नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय ंिसह की न्यायिक हिरासत की अवधि शुक्रवार को 24 नवंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने ंिसह को संसद सदस्य के रूप में विकास कार्यों से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें (ंिसह को) पंजाब की एक अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया, जब उसे सूचित किया गया कि पंजाब के अमृतसर की एक अदालत से एक मामले में पेशी वारंट प्राप्त हुआ है।
धन शोधन रोधी एजेंसी ने ंिसह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि ंिसह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा हुआ था। हालांकि, इस नीति को अब रद्द कर दिया गया है।