पुणे. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) कार्यालय के डिजिटल मंच की शुरुआत की और राज्य में सहकारी अभियान की ताकत की सराहना की. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक भी चीनी मिल ऐसी न हो, जो इथेनॉल का उत्पादन न करे. डिजिटल मंच की शुरुआत करने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र नई सहकारी नीति जल्द लेकर आएगा.
शाह ने कहा, ”सहकारी समितियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत भारी धनराशि उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए किया जा सकता है. प्रदेश की चीनी मिलों को ऋण सुविधा का लाभ उठाना चाहिए. महाराष्ट्र में एक भी चीनी मिल ऐसी न हो जो इथेनॉल का उत्पादन न करे. यह एक उभरता हुआ बाजार है और दरें भी इसके लिए अच्छी हैं.” केंद्रीय मंत्री ने कहा, ” इसका मकसद दक्षता और पारर्दिशता को बढ.ाना है. आधुनिकीकरण, पारर्दिशता और जवाबदेही के बिना सहकारी क्षेत्र आगे नहीं बढ. सकता.” महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.
शाह ने कहा, ”अजित पवार के साथ यह मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह लंबे समय के बाद अब सही जगह पर हैं. यह हमेशा से आपके लिए सही स्थान था, लेकिन आप यहां बहुत देर से आए.” अजित पवार पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में शामिल हुए थे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.