भाजपा का घोषणापत्र विकास, कल्याण पर केंद्रित, सत्तारूढ़ पार्टी ने लोकलुभावन वादों से किया परहेज

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भू-राजनीतिक तनाव से घिरी अनिश्चित दुनिया में एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनने की वकालत की और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें लोकलुभावन उपायों और एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों से परहेज करते हुए विकास और कल्याण को प्राथमिकता दी गई है.

‘मोदी की गारंटी’ शीर्षक से जारी घोषणापत्र काफी हद तक समाज के विभिन्न वर्गों को लक्षित सरकार की मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित है, जबकि भाजपा की ‘एक-राष्ट्र-एक-चुनाव’ और ‘समान नागरिक संहिता’ को लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है. इन दोनों मुद्दों का उल्लेख भाजपा के 2019 के घोषणापत्र में भी किया गया था. सरकार ने इनके क्रियान्वयन के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं.

भाजपा ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का वादा किया, जो पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. पार्टी ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेनों पर विचार करने और वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों का विस्तार करने की भी बात की.

भारत को खेलों में विश्व गुरु बनाने के लिए खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का वादा करते हुए भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में कहा गया है कि उनकी सरकार 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की मदद करेगी.

पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों में चरणबद्ध तरीके से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (आफस्पा) हटाने के प्रयासों को जारी रखने और ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति के लिए रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में क्षेत्र का लाभ उठाने का भी वादा किया. मोदी ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अपनी सरकार की योजनाओं के कुछ लाभार्थियों को घोषणापत्र की पहली प्रति सौंपी.

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का अपना दशकों पुराना वादा पूरा करने के बाद अपने सांस्कृतिक एजेंडे को छूते हुए भाजपा ने कहा कि उसकी सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल से प्रेरित धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए देश भर में महत्वपूर्ण नई परियोजनाएं शुरू करेगी.

घोषणापत्र में अयोध्या के समग्र विकास, प्राचीन सभ्यतागत परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भारतीय संस्कृति कोष की स्थापना और विवाह स्थलों के तौर पर चुनिंदा स्थलों को विकसित करके ‘भारत में ब्याह’ को बढ़ावा देने का वादा किया गया है. घोषणापत्र के वादों को 10 सामाजिक समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक, किसान, मछुआरे, मजदूर, व्यापारी और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे पारंपरिक रूप से वंचित वर्ग शामिल हैं. इसमें 14 मुद्दे हैं, जिनमें सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और शहरों में रहने की सुगमता शामिल हैं.

मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा जारी घोषणापत्र में हालांकि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का कोई उल्लेख नहीं है, जिसका वादा भाजपा ने 2019 में घुसपैठ से निपटने के लिए किया था. हालांकि, विरोध प्रदर्शनों के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.

मोदी ने अपने भाषण में देश के विकास को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि घोषणापत्र युवा भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जो जीवन की गुणवत्ता और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करता है और युवा आबादी के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से उच्च अवसर पैदा करता है. उन्होंने कहा कि संघर्षों के बीच दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है और ऐसी स्थिति में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इस समय पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर सरकार की जरूरत है.

घोषणापत्र में 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के सरकार के फैसले पर प्रकाश डाला गया है और किसी भी कीमत पर ‘गरीब की थाली’ की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है. पार्टी ने गरीबों के लिए आवास योजना का विस्तार करने और उन्हें छत पर सौर ऊर्जा योजना के साथ मुफ्त बिजली प्रदान करने का वादा किया है. मध्यम वर्ग के लिए पार्टी ने एक घर के मालिक होने के अपने सपने को पूरा करने, अच्छी नौकरी और रहने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए कई उपायों का वादा किया है.

सत्तारूढ़ दल ने तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और खेल में उनकी अधिक भागीदारी और उनके लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.
पार्टी की ओर से युवाओं से वादा किया गया है कि पेपर लीक के खिलाफ हाल में बनाए गए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे.

पार्टी ने कहा, ”हम और अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र, वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र और वैश्विक इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करके भारत को उच्च मूल्य सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनाने के अपने प्रयासों को और मजबूत करेंगे. मुद्रा ऋण की सीमा भी बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी.” भाजपा ने कहा कि उसकी सरकार भारत को दलहन और खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और मोटे अनाज को सुपरफूड के रूप में बढ़ावा देने के लिए किसानों का समर्थन करेगी.

भाजपा का घोषणापत्र युवा, महिला, किसान और गरीब को सशक्त करने पर केंद्रित, निवेश से नौकरी पर जोर: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया और इस बात पर बल दिया कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है तो भारत में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता है. मोदी ने कहा कि पूरे देश को भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ का बहुत इंतजार रहता है और एक बड़ा कारण है कि 10 वर्षों में पार्टी ने इसके हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है.

उन्होंने कहा, ”भाजपा ने ‘मेनिफेस्टो’ की सुचिता को फिर स्थापित किया है. ये संकल्प पत्र विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ – युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है. हमारा ‘फोकस’ गरिमापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण जीवन पर और निवेश से नौकरी पर है.” प्रधानमंत्री ने कहा, ”स्थिर बहुमत वाली सरकार की जरूरत ऐसे समय बढ. गई है जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है. उन्होंने उन कई संघर्षों का जिक्र किया जिनसे विश्व जूझ रहा है.

मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल को लागू करने की दिशा में काम करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय हित में है. मोदी ने कहा, ”भाजपा चार जून को परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद घोषणापत्र में किए गए वादों पर काम करना शुरू कर देगी.” उन्होंने कहा, ”मैं भाजपा के इस संकल्प पत्र को ‘मोदी की गारंटी’ के दस्तावेज के रूप में देश की जनता के आशीर्वाद के लिए पेश करता हूं.”

प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह: राजनाथ

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने वादों को पूरा करके लोगों के बीच विश्वसनीयता अर्जित की है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को 24 कैरेट सोने की तरह देखा जाता है. सिंह ने यहां पार्टी के ‘संकल्प पत्र’ को जारी करने के मौके पर कहा कि भाजपा के घोषणापत्र को विश्व राजनीति में ‘स्वर्ण मानक’ के रूप में देखा जाता है.
उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने और राम मंदिर के निर्माण के अलावा केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विकास के विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सत्तारूढ. पार्टी ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं. सिंह लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि समिति को 15 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं.

चुनाव भाजपा घोषणापत्र मुख्य विशेषताएं भाजपा के चुनावी घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएं

साल 2024 के संसदीय चुनावों के लिए भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले पांच वर्षों के लिए गरीबों के लिए मुफ्त राशन.
* पार्टी आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगी.
* ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली.
* तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लिए सशक्त प्रयास.
* सेवा क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का एकीकरण ताकि महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार तक पहुंच में वृद्धि हो. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ.ाने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्रों के निकट स्थानों पर विशेष ध्यान देने के साथ कामकाजी महिला छात्रावासों और शिशुगृहों जैसी अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना.
* महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करते हुए एनीमिया, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और कमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार. गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को खत्म करने के लिए एक केंद्रित पहल शुरू करना.
* संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन.
* एक पारदर्शी सरकारी भर्ती प्रणाली.
* पेपर लीक को रोकने के लिए कानून का कार्यान्वयन.
* वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने और उन्हें मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार. डाक और डिजिटल नेटवर्क की व्यापक पहुंच और विश्वसनीयता का लाभ उठाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दरवाजे पर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी.
* किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मजबूत करना.
* त्वरित और अधिक सटीक मूल्यांकन, तेजी से भुगतान और त्वरित शिकायत समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सुदृढ. करना.
* फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ.ाना.
* भंडारण सुविधाओं, सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए समेकित योजना तथा समन्वित कार्यान्वयन हेतु कृषि अवसंरचना मिशन शुरू करना.
* सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कुशल जल प्रबंधन के वास्ते अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम सिंचाई पहल शुरू करना.
* फसल पूर्वानुमान, कीटनाशक अनुप्रयोग, सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य और मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी ‘भारत कृषि’ उपग्रह लॉन्च करना.
* राष्ट्रीय ‘फ्लोर-लेवल’ न्यूनतम मजदूरी की आवधिक समीक्षा.
* सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ट्रक चालकों और अन्य चालकों को शामिल करना.
* डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के माध्यम से छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म व लघु उद्योगों का सशक्तीकरण ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने व्यवसायों का विस्तार करने में मदद मिल सके.
* जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण, जनजातीय बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के उपाय और मिशन मोड पर जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना.
* सिकल सेल को समाप्त करने के उपाय.
* एक सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए ‘मोदी की गारंटी’.
* सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा, बाड़ वाले हिस्सों पर तकनीकी समाधान ताकि बाड़ को और अधिक स्मार्ट बनाया जा सके.
* नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू करना.
* भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना.
* रोजगार के अवसरों का विस्तार.
* 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उपाय.
* सुशासन पर ‘मोदी की गारंटी’.
* समान नागरिक संहिता लाना.
* ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को एक वास्तविकता बनाना.
* गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा के नए संस्थानों की स्थापना.
* संतुलित क्षेत्रीय विकास, पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखना.
* निरंतर प्रयासों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवादों का समाधान.