नयी दिल्ली. त्योहारी मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत करने और गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला किया. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी.
ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनधारकों के महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही यह भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से मिलेगा. मंत्रिमंडल के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12,857 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा.
इस साल मार्च और पिछले साल सितंबर में भी डीए एवं डीआर में चार-चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. महंगाई से निपटने के लिए साल भर में दो बार- जनवरी एवं जुलाई में कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को डीए एवं डीआर दिया जाता है. इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का भी फैसला किया. इस निर्णय से रेलवे के 11.07 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
इस फैसले से रेल पटरी का रखरखाव करने वाले, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीकी कर्मचारी, पॉइंट्समैन, मंत्रालय कर्मचारी और समूह ‘ग’ के अन्य र्किमयों (आरपीएफ और आरपीएसएफ र्किमयों को छोड़कर) को फायदा होगा.
ठाकुर ने कहा कि रेल कर्मचारियों को ‘उत्पादकता से जुड़े बोनस’ (पीएलबी) के भुगतान से सरकारी खजाने पर 1,968.87 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की उम्मीद है. रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान को मंजूरी दी है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “वित्त वर्ष 2022-2023 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. इस दौरान रेलवे ने 150.9 करोड़ टन माल की रिकॉर्ड ढुलाई की और लगभग 650 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया.”