नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू करेगी। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मिश्रा ने कहा कि यह फैसला दिल्ली को ‘रेबीज’ और आवारा पशुओं के भय से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के खतरे को ‘‘बेहद गंभीर’’ करार दिया और दिल्ली सरकार एवं नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर श्वान आश्रय गृहों में रखें।
कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मिश्रा ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करेगा और इसके उचित कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा।’’
उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और आवारा पशुओं के समुचित कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
