अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उस पर जलन नहीं, गर्व करना चाहिए: वित्त मंत्री

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कुछ विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उस पर जलन नहीं करना चाहिए और मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए. उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह भी कहा कि ‘‘2014 से पहले सिर्फ रुपया आईसीयू में नहीं था, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी.’’

कांग्रेस सांसद ए. रेवंत रेड्डी ने पूरक प्रश्न पूछते हुए डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए सवाल किया कि आज रुपया 83 के पार चला गया है तो सरकार इसे ‘आईसीयू’ से बाहर निकालने के लिए क्या कर रही है.

इस पर जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जी जब (गुजरात के) मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त के उनके बयान पर सवाल पूछ रहे हैं. अगर सदस्य उस जमाने की (2014 से पहले की) अर्थव्यवस्था के दूसरे संकेतकों को याद दिलाते तो ठीक रहता. उस समय पूरी अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी. सिर्फ रुपया आईसीयू में नहीं था.’’ उनका कहना था, ‘‘उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में रखा गया था. उस समय विदेशी मुद्रा भंडार नीचे की तरफ था.’’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आज कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है, आगे बढ़ रही है तो लोग जलन कर रहे हैं. इस पर तो गर्व करना चाहिए. अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए. (ऐसा करने पर) शर्म आनी चाहिए.’’

वित्त मंत्री ने ‘प्याज नहीं खाने’ से संबंधित अपनी एक पुरानी टिप्पणी और ‘डॉलर के मजबूत होने’ से संबंधित बयान पर सोशल मीडिया में मीम्स बनने का भी उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘भारत का रुपया हर मुद्रा के खिलाफ मजबूत है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों के कारण डॉलर मजबूत होता जा रहा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘रुपये के कमजोर होने पर विदेशी मुद्रा भंडार का कुछ इस्तेमाल किया गया है. अब कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है. एफडीआई और एफआईआई आने से बढ़ रहा है.’’ सीतारमण ने कहा कि सदस्य को आंकड़े देखने चाहिए कि कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत कितना ज्यादा एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) ला रहा है.

कागजात मिलने पर सभी राज्य सरकारों के GST से जुड़े दावों पर भुगतान कर दिया जायेगा : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े राज्य सरकारों के दावों का निपटारा संबंधित महालेखापाल से प्रमाणपत्र सहित जरूरी कागजात मिलने के बाद कर दिया जायेगा. लोकसभा में नकुल नाथ, भर्तृहरि महताब और शशि थरूर के पूरक प्रश्नों के उत्तर में निर्मला सीतारमण ने यह बात कही.

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी से जुड़े सभी मुआवजों का राज्यों को भुगतान करने को प्रतिबद्ध है और पिछले पांच वर्ष से लगातार ऐसा कर भी रही है. उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित महालेखापाल को यह प्रमाणपत्र देना होता है कि उक्त राज्य को इतनी मात्रा में मुआवजे का भुगतान करना है.

सीतारमण ने कहा, ‘‘अगर राज्यों से महालेखापाल द्वारा प्रमाणित दावे से जुड़ा कागजात प्राप्त होने में देरी होती है, तब स्वाभाविक है कि यह (जीएसटी मुआवजा) लंबित रहेगा. जैसे ही महालेखापाल द्वारा प्रमाणित दावे का कागजात मिल जायेगा, धन जारी कर दिया जायेगा.’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यह प्रक्रिया अद्यतन है और उपकर के रूप में जो भी राशि प्राप्त होती है, उसे राज्यों में वितरित किया जाता है.