संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप 31 के अध्यक्ष तुर्किये ने स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा दक्ष भवन और किफायती बिजली उपलब्ध कराने जैसे प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दुनियाभर के नेताओं और जलवायु कार्यकर्ताओं से वैश्विक विद्युतीकरण योजना के तहत प्रतिबद्धता जताने की अपील की है।
हालांकि, पर्यावरण और मानवाधिकार संगठनों ने आगाह किया है कि कड़े सुरक्षा उपायों के अभाव में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक बिजली की तारें, बैटरियां, पवन चक्कियां और अन्य ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खनिजों और धातुओं के खनन में तेजी आ सकती है।
इससे दुनियाभर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का खतरा भी बढ़ सकता है।
दुनिया के कई हिस्सों में खनन की भारी कीमत स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को चुकानी पड़ी है। इसके कारण जंगलों को काटा गया है, जलस्रोत प्रदूषित हुए हैं और आदिवासी समुदायों को अपनी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल होना पड़ा है। मानवाधिकार संगठनों ने कॉप31 के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे हरित ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति को निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाने पर ध्यान दें।
तुर्किये ने घोषणा की है कि आॅस्ट्रेलिया के साथ कॉप31 की सह-अध्यक्षता के दौरान विद्युतीकरण उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगा। ’35 तक 35 प्रतिशत’ वैश्विक विद्युतीकरण संकल्प का उद्देश्य 2035 तक ऊर्जा की कुल खपत में बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
यह संकल्प संयुक्त राष्ट्र के पिछले जलवायु सम्मेलनों में की गई प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाता है। कॉप28 में देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई थी। वहीं, कॉप29 में ऊर्जा भंडारण, बिजली वितरण व्यवस्था के आधुनिकीकरण और जलवायु वित्तपोषण पर जोर दिया गया था।
कॉप31 की अध्यक्षता कर रहे देशों का कहना है कि विद्युतीकरण पिछली प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का अगला तार्किक कदम है। इसके माध्यम से ऊर्जा के उत्पादन के साथ-साथ उसके उपयोग के तरीकों में भी बदलाव लाया जा सकेगा। कॉप31 के अध्यक्ष एवं तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने कहा, ”यह बदलाव नवीकरणीय ऊर्जा, मजबूत बिजली वितरण तंत्र, ऊर्जा भंडारण क्षमता, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन और हरित उद्योग को एक साथ जोड़ता है।
ये सभी क्षेत्र एक-दूसरे को मजबूत बनाते हैं।” उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि लोग अपने दैनिक जीवन में जलवायु वार्ताओं के परिणाम महसूस कर सकें। इसके लिए ऐसी इमारतें जरूरी हैं जो कम ऊर्जा खपत करें, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो, लोगों को सस्ती बिजली मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों।” हालांकि, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस संकल्प में यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि बिजली का उत्पादन केवल नवीकरणीय स्रोतों से ही हो। इसका अर्थ है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों से उत्पादित बिजली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयासों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की इसमें प्रमुख भूमिका रहने की उम्मीद है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, पवन चक्कियों, सौर ऊर्जा पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, तेज गति वाली रेलगाड़ियों और नवीकरणीय ऊर्जा बदलाव से जुड़ी अन्य प्रौद्योगिकी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली धातुओं और खनिजों की मांग पहले से तेजी से बढ़ रही है। इंडोनेशिया से लेकर ब्राजील तक इस मांग का असर देखा जा रहा है। कई देश अपनी खनिज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गहरे समुद्र में खनन जैसे नए विकल्प भी तलाश रहे हैं। इस बीच ईरान युद्ध ने भी स्वच्छ ऊर्जा के विकास को गति दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ’35 तक 35 प्रतिशत’ संकल्प से इन खनिजों और धातुओं की मांग में और वृद्धि होगी।