लंदन. ब्रिटेन की व्यापार राज्य मंत्री केमी बेडनॉश ने कहा है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के इस साल पूरा हो चाने की उम्मीद है लेकिन इसमें भारतीय नागरिकों को निर्बाध आवाजाही वाली वीजा पेशकश का प्रावधान नहीं होगा. बेडनॉश ने ‘द टाइम्स’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि इस व्यापार वार्ता को दिवाली 2022 तक पूरा करने की पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से रखी गई समयसीमा व्यवहार्य नहीं थी. उन्होंने कहा कि इसी वजह से एफटीए को पूरा करने की समयसीमा बदलनी पड़ी.
एफटीए वार्ता की प्रभारी बेडनॉश छठे दौर की बातचीत के लिए पिछले महीने भारत आई थीं. उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापार समझौते से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी. इसके साथ ही बेडनॉश ने कहा कि भारत के साथ होने वाले एफटीए और पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुके एफटीए में कोई खास समानता नहीं होगी. ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया था.
उन्होंने भारत को अधिक वीजा देने की मांग के संदर्भ में कहा, “हमने यूरोपीय संघ इसलिए छोड़ा था कि हम मुक्त आवाजाही में विश्वास नहीं करते हैं. हमें नहीं लगता कि यह कारगर है. यह ऐसा समझौता नहीं है जिसमें भारत के साथ मुक्त आवाजाही के संदर्भ में बात चल रही है.” हालांकि उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि ब्रिटेन कारोबारी आवाजाही के लिए कुछ रियायतें दे सकता है. लेकिन इस संभावना से इनकार किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते की तरह भारत के युवाओं को भी तीन साल तक ब्रिटेन में रहने और काम करने की छूट मिलेगी.
उन्होंने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना है कि हरेक व्यापार समझौता उस देश के हिसाब से हो. ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को जिस तरह की आवाजाही की अनुमति मिली है, वह भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश को नहीं दी जा सकती है.” बेडनॉश ने कहा कि भारत के साथ एफटीए पर वार्ता को तय समय पर पूरा करने की जगह ऋषि सुनक की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार लचीला रवैया अपना रही है. उन्होंने कहा कि मामला किसी तय दिन से नहीं बल्कि अच्छा समझौता करने से संबंधित है.