नयी दिल्ली. निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई ने रविवार को इस आम धारणा को गलत बताकर खारिज कर दिया कि न्यायाधीश को तब तक आजाद नहीं माना जा सकता, जब तक वह सरकार के खिलाफ फैसला न सुनाए. कार्यकाल के अंतिम दिन यहां अपने आधिकारिक आवास पर संवाददाताओं से बात करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “जब तक आप सरकार के खिलाफ फैसला नहीं करते, आप एक स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं हैं… यह सही नहीं है. आप यह तय नहीं करते कि मुकदमा दायर करने वाली सरकार है या कोई आम नागरिक. आप अपने सामने मौजूद दस्तावेजों के हिसाब से फैसला करते हैं.” उन्होंने कहा कि आज के समय में, किसी न्यायाधीश को ‘स्वतंत्र’ तभी कहा जाता है, जब फैसला सरकार के खिलाफ दिया गया हो.
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, न्यायपालिका में अवसंरचना के विकास के लिए हमें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है. हमारे पास पैसे की शक्ति नहीं है. इसलिए, कभी-कभी टकराव हो सकता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि लगातार टकराव की जरूरत है; इससे अनावश्यक समस्याएँ उत्पन्न होंगी.” केंद्र के सहयोग का जिक्र करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति गवई ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान सरकार ने कॉलेजियम की ओर से सुझाए गए लगभग सभी नामों को मंजूरी दी.
उन्होंने कहा, “विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 107 न्यायाधीश नियुक्त किए गए. मैंने बंबई उच्च न्यायालय को 14 और मध्य प्रदेश को 12 न्यायाधीश दिए.” न्यायमूर्ति गवई ने यह भी कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालयों के 12 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की और यह सुनिश्चित किया कि बंबई उच्च न्यायालय को 45-50 साल के युवा न्यायाधीश मिलें, “जो ज्यादा समय तक काम कर पाएं.” प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर दो दशक से अधिक समय तक उन पर किसी भी सरकार का दबाव नहीं रहा.
वायु प्रदूषण को लेकर अदालत के आदेशों के कम से कम असर पर उन्होंने कहा कि राज्य और उसके प्राधिकारियों को इस समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान ढूंढने होंगे. उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध जैसे अदालती आदेशों को ठीक ढंग से लागू न करने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “लुटियंस दिल्ली में भी, जब प्रतिबंध लागू था, तब हमने पटाखे फोड़े जाने की आवाज सुनी.” उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त नहीं थी. उन्होंने कहा, “मैंने कुछ निर्देश जारी किए हैं कि एक तय समय में रिक्तियां भर दी जाएं.”
राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते, बस समय में ढील संभव : न्यायमूर्ति गवई
निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने रविवार को कहा कि विधेयकों की मंजूरी के वास्ते राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा की व्यवस्था को समाप्त करने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक संतुलित फैसला है, क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन राज्यपाल भीविधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रख सकते. अपने सरकारी आवास पर मीडियार्किमयों के साथ बातचीत में न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है और जहां समय-सीमा का उल्लेख नहीं है, वहां अदालत अपने स्तर पर समय-सीमा तय नहीं कर सकती.
न्यायमूर्ति 23 नवंबर (रविवार) को सेवानिवृत हो रहे हैं, जबकि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में उनका आखिरी कार्यदिवस था.
निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ”हमने न केवल समयसीमा हटाई है, बल्कि यह कहकर इसे संतुलित भी किया है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते.” विधेयकों पर राज्यपालों की मंजूरी को लेकर समयसीमा हटाये जाने को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा, ”संविधान अदालत को उस स्थिति में समयसीमा तय करने की अनुमति नहीं देता जहां कोई समयसीमा मौजूद है ही नहीं, लेकिन हमने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक पर निर्णय नहीं टाल सकते. अत्यधिक विलंब की स्थिति में न्यायिक समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है.” उन्होंने ”शक्तियों के पृथक्करण” का हवाला दिया और कहा कि राज्यपाल ”अनिश्चितकाल तक विधेयक को नहीं रोक सकते” और सीमित न्यायिक समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है.
राष्ट्रपति द्वारा इस विषय पर परामर्श मांगे जाने पर, प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपनी सर्वसम्मति वाली राय में 20 नवंबर को कहा था कि राज्यपालों द्वारा ”अनिश्चितकालीन विलंब” की सीमित न्यायिक समीक्षा का विकल्प खुला रहेगा. न्यायमूर्ति गवई ने यशवंत वर्मा मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मुद्दा फिलहाल संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है.
न्यायमूर्ति वर्मा मार्च में राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने आवास पर आग लगने की घटना के बाद विवादों में आ गए थे. उस समय वह दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे. आग लगने की घटना के बाद उनके आवास से नकदी से भरी कई जली हुई बोरियां कथित तौर पर बरामद हुई थीं. न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली बनी रहनी चाहिए.
उन्होंने कहा, ”जैसा कि हमेशा कहा जाता रहा है, यदि आप चाहते हैं कि जनता का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हो तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा.” उन्होंने कहा कि समकालीन न्यायशास्त्र में एक न्यायाधीश को ”स्वतंत्र तभी कहा जाता है जब निर्णय सरकार के खिलाफ दिया जाए”, लेकिन उनकी नजर में यह गलत दृष्टिकोण है.
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ”जब तक आप सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देते, आप स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं कहलाते हैं, लेकिन एक न्यायाधीश के लिए यह सही नहीं है. आप यह तय नहीं कर सकते कि वादी सरकार है या कोई आम नागरिक. आप अपने सामने मौजूद कागजात के आधार पर फैसला करते हैं.” प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ”किसी भी स्थिति में सरकार सफल हो सकती है या हार सकती है, लेकिन कुछ हलकों में यह सोच कि जब तक आप हर चीज सरकार के ख.लिाफ. फ.ैसला नहीं देते, तब तक आप स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं हैं, सही दृष्टिकोण नहीं है.”
