नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई समिति गठित करने पर विचार कर रही है. विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उनसे सवाल किया गया है कि क्या देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार कोई समिति गठित करने पर विचार कर रही है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा, ‘‘जी नहीं.’’ उन्होंने हालांकि कहा कि सरकार ने भारतीय विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गौर करने तथा उस पर सिफारिश करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने पिछले हफ्ते लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है. रीजीजू ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ रिट याचिकायें उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं. समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में प्रमुख रहा है.