बेंगलुरु. ऑनलाइन गेम ‘ए23 रमी’ की संचालक कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स ने पैसे आधारित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्रीय अधिनियम के खिलाफ बृहस्पतिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया. यह संसद में हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 को किसी गेमिंग कंपनी की ओर से अदालत में चुनौती दिए जाने का पहला मामला है.
उच्च न्यायालय उक्त कानून की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा. बृहस्पतिवार को यह मामला न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने इसे शनिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 पैसे से जुड़े ऑनलाइन खेलों को विनियमित करता है और उनसे संबंधित बैंकिंग सेवाओं एवं विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है. यह प्रतिबंध न केवल भारत में उपलब्ध खेलों पर, बल्कि देश के बाहर संचालित होने वाले मंचों पर भी लागू होता है.