नयी दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहस्पतिवार को कहा कि केंद्र जिस तरह से लोगों को मुफ्त सुविधाएं दिए जाने का ‘कड़ा विरोध’ कर रहा है, उससे लगता है कि उसकी वित्तीय स्थिति कुछ गड़बड़ है. रक्षा भर्ती योजना अग्निपथ, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42 फीसदी से घटाकर 29 फीसदी करने, खाद्य पदार्थों पर लगाए गए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और मनरेगा कोष में 25 फीसदी कटौती का हवाला देते हुए केजरीवाल ने पूछा कि सारा पैसा कहां जा रहा है?
उन्होंने कहा कि केंद्र पेट्रोल और डीजल पर प्रति वर्ष 3.5 लाख करोड़ रुपये सहित भारी मात्रा में कर एकत्र करता है और अभी भी देश के लोगों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के खिलाफ है. केजरीवाल ने कहा, ‘‘अचानक क्या हो गया कि केंद्र सैनिकों को पेंशन देने के लिए भी धन की कमी का हवाला दे रहा है. ऐसा लगता है कि इसकी वित्तीय व्यवस्था कुछ गड़बड़ है.’’ केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उसने बेहद अमीर लोगों और उनकी कंपनियों के 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज और 5 लाख करोड़ रुपये के कर माफ कर दिए हैं.