अर्थव्यवस्था के ‘मोदानी-करण’ के कारण देश में नौकरियों का अकाल: कांग्रेस

नयी दिल्ली. कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर रविवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था के ‘मोदानी-करण’ के कारण ही देश में नौकरियों का भयंकर अकाल है, जो पिछले 10 साल के ‘अन्याय काल’ की पराकाष्ठा है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर हमला करते हुए भारतीय श्रम बाजार में रोजगार सृजन में दीर्घकालिक रुझानों के विश्लेषण का हवाला दिया. उन्होंने कहा, ”देश में नौकरियों का अकाल अर्थव्यवस्था के मोदानी-करण के कारण हुआ है.” रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं के लिए न्याय की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अब भारत में बेरोजगारी को लेकर किए गए एक नए विश्लेषण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान पैदा हुए रोजगार संकट को सामने ला दिया है. रमेश ने कहा कि यह विश्लेषण दुनिया के सबसे अच्छे अर्थशा्त्रिरयों में से एक, ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ के प्रोफेसर द्वारा किया गया है.

रमेश ने कहा, ”10 साल पहले की तुलना में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कम लोग काम-धंधे में लगे हैं, युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और नौकरियों में वेतन कम मिल रहा है.” विश्लेषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”नौकरी करने वाले भारतीयों का प्रतिशत अभी भी 10 साल पहले की तुलना में कम है. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में युवा बेरोजगारी दर सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई है. यह आज आठ प्रतिशत से ऊपर है, जो 10 साल पहले के चार प्रतिशत के आंकड़े से काफी ज्यादा है.”

रमेश ने कहा कि 30 से भी ज्यादा वर्षों में पहली बार वेतन पाने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी कम हुई है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में यह आंकड़ा 15 प्रतिशत से लगातार बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत हो गया था, लेकिन अब वापस 22 प्रतिशत पर आ गया है. रमेश ने दावा किया, ”यहां तक कि बचे हुए उन भाग्यशाली लोगों, जिनके पास नौकरियां हैं, उनकी कमाई भी महंगाई के हिसाब से मोदी सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल नहीं बढ़ी है. वेतन पाने वाले श्रमिकों की कमाई पांच साल पहले की तुलना में 12 प्रतिशत और ग्रामीण मजदूरों की कमाई पांच प्रतिशत कम है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि इस बीच प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए देश की सम्पत्ति को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा, ”आज, शीर्ष की 20 कंपनियां 90 प्रतिशत मुनाफा कमा रही हैं, जबकि भारत की लाखों अन्य कंपनियों का मुनाफा कुल मिलाकर केवल 10 प्रतिशत है. 2014 में, बाजार बहुत अधिक निष्पक्षता के साथ काम करता था. तब शीर्ष 20 कंपनियों का मुनाफा केवल 40 प्रतिशत था.” रमेश ने कहा कि 2014 में आठ अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अडाणी दुनिया के 609वें सबसे अमीर व्यक्ति थे.

उन्होंने आरोप लगाया, ”लेकिन पिछले 10 साल में ‘मोदी मैजिक’ से उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है. वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए. प्रधानमंत्री ने अडाणी को खुले दिल से छह हवाई अड्डे, ऊर्जा संयंत्र, गैस पाइपलाइन और अब मुंबई में धारावी को उपहार की तरह दे दिया है.” रमेश ने दावा किया, ”यहां तक कि हमारे सशस्त्र बलों के लिए हथियार बनाने का काम भी प्रधानमंत्री के इस सबसे क.रीबी मित्र को सौंप दिया गया है. इससे कितनी नौकरियां पैदा हुईं? बहुत कम.” कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 2019 में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कॉर्पोरेट करों में 25 प्रतिशत की कटौती की, जिससे प्रति वर्ष एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ.

उन्होंने आरोप लगाया, ”14.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक कर्ज माफ किए गए हैं. ये सभी लाखों करोड़ रुपए भारत के लोगों के हैं. इन्हें स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी नौकरियों पर खर्च करना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मित्रों के भले के लिए लगा दिया गया.” रमेश ने अपने पोस्ट में कहा, ”अर्थव्यवस्था के मोदानी-करण के कारण ही भारत में नौकरियों का भयंकर अकाल है. यह पिछले 10 साल के अन्याय काल की पराकाष्ठा है.” कांग्रेस अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके को लेकर सरकार पर हमला कर रही है और बढ़ती बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि पर चिंता जता रही है.

मणिपुर के लोगों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी: कांग्रेस

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर मणिपुर के लोगों के साथ ”घोर अन्याय” करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि राज्य की स्थिति पर मोदी अब भी ”पूरी तरह खामोश” हैं. विपक्षी दल ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद यह बयान दिया है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर शाह और मुख्यमंत्री की बैठक संबंधी खबर को संलग्न करते हुए कहा, ”नौ महीने हो गए लेकिन प्रधानमंत्री के साथ कोई बैठक नहीं हुई. मणिपुर पर प्रधानमंत्री की पूर्ण चुप्पी बरकरार है.” उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री रोड शो के लिए गुवाहाटी जाते हैं, लेकिन वह इंफाल नहीं जा सकते और न ही जाएंगे.” रमेश ने कहा, ”प्रधानमंत्री का मणिपुर के लोगों के साथ यह घोर अन्याय है.” मणिपुर के मुख्यमंत्री सिंह ने शाह के साथ बैठक के बाद शनिवार को कहा था कि केंद्र सरकार इस राज्य के लोगों के हित में ”कुछ महत्वपूर्ण निर्णय” लेने की तैयारी में है. बैठक में दोनों नेताओं ने मणिपुर से संबंधित “सर्वाधिक महत्व के मामलों” पर चर्चा की.

बहुसंख्यक मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित करने के बाद तीन मई, 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क गई थी. तब से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

कुकी समुदाय के एक वर्ग ने अलग प्रशासन या मणिपुर सरकार से अलग होने की मांग की है, वहीं मेइती समूह इसके खिलाफ हैं और विधायकों को ऐसे किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी है तथा उनसे ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए कहा है. मणिपुर की आबादी में मेइती लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नगा और कुकी समेत आदिवासियों की संख्या करीब 40 प्रतिशत है और ये मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में रहते हैं.

मोदी की गारंटी ‘बेरोजगारी की गारंटी’ है : प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने रिक्त सरकारी पदों को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी ”बेरोजगारी की गारंटी” है. कांग्रेस महासचिव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं.

उन्होंने आरोप लगाया, ”हमारे करोड़ों युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इन पदों को भरने के लिए दिखावे के सिवा कुछ नहीं किया.” उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि आठ साल में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया लेकिन नौकरी मिली मात्र सात लाख युवाओं को. कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि लगभग 21.93 करोड़ योग्य युवा बेरोजगार रह गए.

प्रियंका ने आरोप लगाया, ”सालाना दो करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा सरकार न पहले से मौजूद नौकरियां दे पायीं, न ही नए रोजगार सृजित कर सकी. प्रधानमंत्री जी चुनावों में गारंटी देते हैं. असल में उनकी गारंटी-बेरोजगारी की ही गारंटी है.” कांग्रेस महासचिव ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में नई नौकरियां सृजित करने और बेरोजगारी से निपटने का न तो कोई दृष्टिकोण है, न कोई योजना. उन्होंने कहा, ”सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं बोला.” उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में विफल रही है और उसके अंतरिम बजट ने समाज के हर वर्ग को निराश किया है.

उप्र में न्याय यात्रा का कार्यक्रम ‘इंडिया’ के घटक दलों से साझा किया जाएगा : कांग्रेस

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के लिए निमंत्रण न मिलने की बात कहने के एक दिन बाद कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में यात्रा कार्यक्रम एक या दो दिन में तय होने के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा और उनकी भागीदारी से यह विपक्षी गठबंधन मजबूत होगा.

यात्रा में भाग लेने के बारे में पूछे जाने पर यादव ने शनिवार को कहा था, ”दिक्कत यह है कि कई बड़े कार्यक्रम होते हैं लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिलता.” यादव की टिप्पणियों संबंधी एक वीडियो टैग करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और एक-दो दिन में इसे अंतिम रूप से दे दिया जाएगा.

रमेश ने कहा, ”इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा. उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना ‘इंडिया’ गठबंधन को और मजबूत करेगा. 16 फरवरी को यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है.” कांग्रेस को हाल में तृणमूल कांग्रेस जैसे ‘इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था जिसने सीटों के बंटवारे और यात्रा करने को लेकर पार्टी पर निशाना साधा था. टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस यात्रा के उनके राज्य से गुजरने के दौरान इससे दूर रही थीं.