गरीब कल्याण योजना पर प्रधानमंत्री की घोषणा की निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे: कांग्रेस

नयी दिल्ली.  नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विधानसभा चुनावों के बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पांच वर्ष के लिए बढ.ाने की घोषणा करना आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेगा और उसके हस्तक्षेप की मांग करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ. चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना भी यह घोषणा की थी.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से समय मांगा है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की घोषणा के खिलाफ चुनाव आयोग में एक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करेगी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करेगी. इससे पहले, रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”पूरी तरह से हताश और निराश प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ. में चुनाव प्रचार के बीच में पीएम ग.रीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए आगे बढ.ाने की घोषणा की. यह आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है.” उन्होंने सवाल किया कि क्या निर्वाचन आयोग इस पर ध्यान देगा और कार्रवाई करेगा.

रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए यह भी कहा, ”अब यह पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी तक इस योजना को आगे बढ.ाने को मंजूरी नहीं दी है. वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से काम करते हैं. कैबिनेट का तो कोई महत्व ही नहीं है. पहले उनका ऐलान, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी. याद है, 8 नवंबर 2016 (की नोटबंदी)?” उन्होंने दावा किया, ”चाहे कुछ भी कहा जाए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ख.ुद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का रीब्रांड किया हुआ और नया स्वरूप है. मुख्यमंत्री के रूप में इस अधिनियम का मोदी जी ने काफ.ी विरोध किया था. अब पांच साल के लिए इसका विस्तार न केवल प्रधानमंत्री की कमज.ोर होती छवि को, बल्कि गहराते आर्थिक संकट और वित्तीय पीड़ा को भी दिखाता है.”

प्रधानमंत्री मोदी ने चार नवंबर को छत्तीसगढ. के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कोविड-19 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्ष के लिए बढ.ाया जाएगा. उन्होंने कहा था, ”जब कोरोना का संकट आया, तब गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी कि वह अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगेङ्घतब मैंने तय किया किसी गरीब को मैं भूखे नहीं सोने दूंगा, इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की.. यह योजना दिसंबर में पूरी हो रही है ङ्घदेश के गरीब भाई बहनों को दुर्ग की धरती से बताना चाहता हूं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अगले पांच साल के लिए और बढ.ाएगी.”

कोयला खदान आवंटन की नीति में बदलाव करके अडाणी समूह को लाभ पहुंचाया गया: कांग्रेस

कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कोयला खदान आवंटन से जुड़ी नीति को बदलते हुए अडाणी समूह को लाभ पहुंचाने वाली कोयला खदान आवंटित की हैं. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अडाणी समूह से जुड़े मामले की सच्चाई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच से ही सामने आ सकती है.

कांग्रेस के आरोप पर अडाणी समूह की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. अमेरिकी कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अडाणी समूह के खिलाफ ‘अनियमितताओं’ और स्टॉक मूल्य में हेरफेर करने का आरोप लगाए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर निशाना साध रही है. अडाणी समूह ने हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है और उसका कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है.

रमेश ने एक बयान में आरोप लगाया, ”प्रधानमंत्री का ध्यान सिफ.र् अपने क.रीबी मित्रों को समृद्ध करने पर है. यह कोयले के खनन में भी दिखाई देता है. कोयला खदान आवंटन के लिए नीलामी में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए लंबे समय से चली आ रही नीति को बदलते हुए मोदी सरकार ने अडाणी को लाभ पहुंचाने वाली कोयला खदान आवंटित की हैं.”

उन्होंने दावा किया, ”ऐसा तब हुआ है जब अडाणी समूह की कंपनी या तो एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी थी या उसकी ही एक संबंधित पार्टी ने गुप्त रूप से मिलीभगत करके दूसरी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में काम किया. यह कोयले की नीलामी से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेशों की मूल भावना का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है.” उनके अनुसार, जब से मोदी सरकार ने वाणिज्यिक खनन (केप्टिव खनन समाप्त करके) के लिए कोयला खदान देना शुरू किया है, अडाणी समूह को सात कोयला खदान मिली हैं. रमेश ने कहा, ”सिर्फ एक जेपीसी ही अडाणी महाघोटाले से जुड़ी तमाम सच्चाइयों को सामने लाने में सक्षम होगी.”

वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों नि्क्रिरय रहीं: रमेश

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी पर उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणी का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ने नि्क्रिरयता बरती है. रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”देश की राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बारे में उच्चतम न्यायालय ने बहुत कड़े शब्द कहे हैं. लेकिन यह एक ऐसा संकट है जो विशेषकर पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करता है. केंद्र और राज्य दोनों ने ही नि्क्रिरयता दिखाई है.

उनका कहना है, ”यह भी जनहित में होगा यदि उच्चतम न्यायालय इसी भावना से मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को कमजोर करने के कदम को पलटने के लिए हस्तक्षेप करे. एनजीटी को 2010 में संसद द्वारा बनाया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसे निष्प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं. परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हुआ है.”

दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फसलों के अवशेष जलाने पर ‘तत्काल रोक’ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली साल दर साल ये हालात बर्दाश्त नहीं कर सकती .

विधानसभा चुनाव के नतीजे ‘इंडिया’ गठबंधन के लिए ‘फेविकोल’ का काम करेंगे: कांग्रेस

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) में पैदा हुए मतभेद के बीच कांग्रेस के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे इस गठबंधन के घटक दलों को आपस में जोड़ने के लिए ‘फेविकोल’ का काम करेंगे.

सूत्रों ने यह भी कहा कि इन राज्यों में चुनाव प्रचार थमने के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल और अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत आरंभ होगी. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और आने वाले दिनों में वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बातचीत कर सकते हैं.

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ‘इंडिया’ गठबंधन का गठन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है. जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ‘इंडिया’ गठबंधन की सक्रियता में कमी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की विधानसभा चुनावों में ज्यादा दिलचस्पी है. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों का तालमेल नहीं होने पाने को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं और अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है. यादव ने पिछले दिनों एक चुनावी सभा में कांग्रेस को ‘चालू पार्टी’ करार दिया.

नीतीश और अखिलेश के बयानों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के एक प्रमुख नेता ने कहा, ”नीतीश जी ने जो कहा है कि वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि वह चाहते हैं कि जल्द गठबंधन हो. लेकिन अखिलेश यादव ने हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था.” उनका कहना था, ”खरगे जी ने नीतीश कुमार जी से फोन पर बात की है. मुझे लगता है कि वह बहुत जल्द अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से बातचीत करेंगे.”

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, ”यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है.” ‘इंडिया’ गठबंधन में कुछ घटक दलों के साथ कांग्रेस की तल्खी से जुड़े सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, ”आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हमारे लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी पंजाब इकाई इसके पुरजोर विरोध में है. समाजवादी पार्टी के साथ गबंधन इतनी बड़ी चुनौती नहीं है.”

उनके अनुसार, ”ये विधानसभा चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन चुनावों में जीत हासिल करेंगे. यह ‘इंडिया’ गठबंधन के लिए मजबूती के लिए भी जरूरी है…ये चुनाव नतीजे गठबंधन के दलों को आपस में जोड़ने के लिए फेविकोल का काम करेंगे.” उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दूसे चरण का विचार अभी बरबरार है. राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर विचार-विमर्श हुआ था और उन्हें उम्मीदवार बनाने को पार्टी के लिए उचित समझा गया.

जनता को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री ने फिर ‘विक्टिम कार्ड’ खेला: कांग्रेस

कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधानसभा चुनावों में जनता को गुमराह करने के लिए एक बार फिर से ‘विक्टिम कार्ड’ खेल रहे हैं. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस पर तीखा प्रहार किए जाने के बाद उन पर पलटवार किया.

रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”निश्चित दिख रही हार से घबराकर प्रधानमंत्री ने एक बार फ.रि वही किया है जो वह ऐसे समय में करते हैं. उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए फ.रि से विक्टिम कार्ड खेला है.” उन्होंने कहा, ”मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस और हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद कीजिए. हम आपकी थोड़ी कम सच्चाई बताएंगे.” प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उन्हें गाली देना कभी नहीं भूलती और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का भी विरोध किया.

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक चुनावी सभा में कहा, ”कांग्रेस मुझे रोजाना गालियां देना कभी नहीं भूलती… उसने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के चुनाव का भी विरोध किया क्योंकि उसे केवल आदिवासियों के वोट बैंक में दिलचस्पी है, उनके कल्याण में नहीं.”

मोदी ने कहा, ”पार्टी पहले से निमंत्रण मिलने के बावजूद देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुई.” जयराम रमेश ने एक अन्य पोस्ट में राहुल गांधी की पिछले दिनों किसानों से हुई मुलाकात का वीडियो साझा किया और कहा, ”कांग्रेस को जब-जब मौका मिला है, हमने किसानों के लिए काम किया है. भाजपा ने उन्हें सिफ.र् धोखा दिया है. भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जब राहुल गांधी को कांग्रेस और भाजपा शासित दो अलग-अलग राज्यों के किसानों से मिले तो उन लोगों ने उन्हें अपने दिल की बात बताई. सुनिए और फ.र्क महसूस कीजिए.”