कोर्ट का फैसला: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में साफ किया कि बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होने का मतलब यह नहीं है कि बीमा की पूरी रकम उसी की हो जाएगी। मृतक के दूसरे कानूनी वारिसों का हक भी बरकरार रहता है, और नॉमिनी होने के आधार पर उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
क्या है मामला?
मामला दक्षिण दिल्ली के बेगमपुर का है, जहां सिलिंडर फटने की घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी बीमा राशि को लेकर मां और पत्नी आमने-सामने आ गईं। मां पॉलिसी में नॉमिनी थीं और पूरी रकम पर अपना दावा कर रही थीं, जबकि बहू अपने नाबालिग बेटे का हिस्सा मांग रही थी। आखिरकार अदालत में तीनों के बीच रकम बांटने पर सहमति बनी।
अदालत ने क्या कहा?
दक्षिण जिला अदालत की अतिरिक्त सिविल जज शिल्पी सिंह ने अपने फैसले में कहा कि मृतक की मां, पत्नी और बेटा प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस हैं। इसलिए मां का कानूनी हिस्सा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि उनका नाम पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर दर्ज था।
बीमा राशि पर कैसे शुरू हुआ विवाद?
तरुण की 17 अगस्त 2024 को मौत हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी मधु, नाबालिग बेटा तुषार और मां गीता हैं। तरुण ने जीवनकाल में एलआईसी पॉलिसी ली थी और उसमें मां को नॉमिनी बनाया था। मौत के बाद मधु ने बेटे की ओर से भी बीमा राशि में हिस्सा मांगा और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए अदालत में याचिका दायर की। उनके अनुसार बेटे को मिलने वाली रकम उसके भविष्य और जरूरतों पर खर्च होगी।
मां की आपत्ति
मां गीता ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि वह मृतक की मां होने के साथ पॉलिसी की नॉमिनी भी हैं। उन्होंने बहू की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बीमा की रकम में उनका भी कानूनी अधिकार है।