नयी दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंिवद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की है कि दिल्लीवासी अक्टूबर से मुफ्त बिजली योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब वे इसका विकल्प चुनेंगे. केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में बिजली उपभोक्ता बुधवार से सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए 7011311111 नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्ऐप संदेश भेज सकते हैं.
इस कदम के साथ, दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी पाने का विकल्प अब स्वत: नहीं मिलेगा और हर साल बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी जारी रखने या न रखने का विकल्प दिया जाएगा. वर्तमान समय में, जिनकी बिजली की खपत 200 यूनिट से कम है, उन्हें कोई बिजली शुल्क नहीं देना पड़ता है. जिनकी खपत 400 यूनिट तक है उन्हें 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है केजरीवाल ने फरवरी 2020 में दिल्ली में आप सरकार के गठन के बाद आज पहली बार सीधे तौर पर संवाददाताओं से रुबरु हुए. संवादाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि कई निवासी अपने बिजली के बिलों का पूरा भुगतान करने को तैयार थे और बिजली सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चाहते थे.
केजरीवाल ने हालांकि स्पष्ट किया कि मुफ्त बिजली योजना उन लोगों के लिए जारी रहेगी जो इसकी मांग करते हैं और इसके लिए आवेदन करते हैं. उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए बिजली बिल में सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले आॅनलाइन और आॅफलाइन, दोनों माध्यम उपलब्ध होंगे.
सरकार ने कुछ महीने पहले ही तय किया था कि सब्सिडी उन्हीं को दी जाएगी जो इसकी मांग और आवेदन करेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में, उपभोक्ता फोन नंबर 7011311111 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. उन्हें एक ंिलक के साथ एक संदेश प्राप्त होगा और उस पर क्लिक करने पर, उन्हें एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर वापस भेजा जा सकता है.
उन्होंने फोन नंबर की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘नंबर का इस्तेमाल व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में ‘हाय’ भेजकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक फॉर्म प्राप्त होगा जिसे भरकर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए भेजा जा सकता है.’’ एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में करीब 90 फीसदी बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान आॅनलाइन करते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक विधि से उपभोक्ता अपने बिजली बिल के साथ संलग्न प्रपत्र भरकर निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर जमा कर सकते हैं और सब्सिडी एक अक्टूबर से जारी रहेगी. जिन उपभोक्ताओं के फोन नंबर बिल भुगतान के लिए पंजीकृत हैं, उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए संदेश भेजे जाएंगे.
उन्होंने कहा, ‘‘भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से पंजीकरण के 3 दिनों के भीतर, उपभोक्ताओं को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से पुष्टि भेजी जाएगी कि सब्सिडी जारी रहेगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. 31 अक्टूबर तक आवेदन करने वालों को महीने की सब्सिडी मिलेगी. ऐसा नहीं करने वालों को अपने बिलों का भुगतान करना होगा लेकिन वे इसे पाने के लिए अगले महीने आवेदन कर सकते हैं.’’ लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए जल्द ही एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा ताकि ऐसा न हो कि इस संबंध में किसी को जानकारी न हो.
केजरीवाल ने कहा, ‘‘हम इसे साल में एक बार करेंगे ताकि लोग सब्सिडी का विकल्प चुनने या इसे छोड़ने के लिए आवेदन कर सकें. मेरा मानना ??है कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है वे इसे छोड़ देंगे और जिन्हें इसकी जरूरत है उन्हें फायदा होगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई है. पहले, दिल्ली में बार-बार बिजली गुल होती थी, लेकिन हमने कड़ी मेहनत की और बुनियादी ढांचे में सुधार किया और सरकारी पैसे बचाने के लिए भ्रष्टाचार को रोका और 24 घंटे मुफ्त बिजली सुनिश्चित की.’’
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में एक कट्टर ईमानदार सरकार के कारण ऐसा हुआ है.’’ उन्होंने कहा और कहा कि दिल्ली में कुल 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख सब्सिडी का लाभ उठाते हैं, जिसमें 30 लाख वे लोग शामिल हैं जिनके बिल शून्य रुपये के आते हैं और 16-17 लाख अन्य जिन्हें बिजली के बिल में 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोगों ने मांग की थी कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं और उन्हें अपनी सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाना चाहिए. यह एक वास्तविक मांग थी क्योंकि सब्सिडी केवल उन्हें दी जानी चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है.’’
केजरीवाल ने कहा कि सरकार सब्सिडी पर करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. उन्होंने कहा कि आवेदकों की भीड़ को संभालने के लिए व्यवस्था में सुधार किया गया है और सरकार नयी व्यवस्था के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए शिविर आयोजित करने की योजना बना रही है. आप सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्ली में प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. 400 यूनिट तक की खपत करने वालों को 50 फीसदी या 800 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है.