नयी दिल्ली. गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की पहल के तहत सरकार ने पिछले छह माह में 370 संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया और उल्लंघन करने वाली 112 विनिर्माण इकाइयों के लाइसेंस रद्द किए. साथ ही इस तरह के मामलों में 30 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गईं.
उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 15 राज्यों में स्थित 370 इकाइयों में से 220 मिश्रण उर्वरक इकाइयों, 130 यूरिया इकाइयों, 15 एसएसपी उर्वरक इकाइयों और पांच निर्यातकों का निरीक्षण किया गया. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले छह महीनों के दौरान गुजरात (92), केरल (54), तमिलनाडु (40) और कर्नाटक (39) में सबसे अधिक उर्वरक इकाइयों का निरीक्षण किया गया.