ओडिशा में बिजली वितरण का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर की डिस्कॉम कंपनियों ने संविदा कर्मचारियों की छंटनी की खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। कर्मचारियों का केवल पुनर्नियोजन किया जा रहा है।
कंपनी का कहना है कि जो कर्मचारी वापस काम पर आना चाहते हैं, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर योगदान दे सकते हैं। टाटा पावर की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, ओडिशा में उसकी बिजली वितरण कंपनियां करीब एक करोड़ उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
पिछले छह वर्षों में बिजली वितरण व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बिजली वितरण हानि में कमी आई है तथा सुरक्षा व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इस अवधि में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कंपनी के अनुसार, राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या और बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके चलते बिजली वितरण व्यवस्था में कर्मचारियों की जरूरत भी बढ़ी है।
वर्ष 2020 में टीपीसीओडीएल में करीब छह हजार संविदा कर्मचारी कार्यरत थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 15,300 हो गई है। वहीं, ओडिशा की सभी डिस्कॉम कंपनियों को मिलाकर संविदा कर्मचारियों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 55 हजार के पार पहुंच गई है।
15 हजार में से केवल 374 कर्मचारियों का पुनर्नियोजन
टाटा पावर ने स्पष्ट किया है कि टीपीसीओडीएल में कार्यरत करीब 15,300 संविदा कर्मचारियों में से केवल 374 को पुनर्नियोजन के लिए चिह्नित किया गया है।
इनमें से लगभग 200 कर्मचारी पहले ही दूसरी जगहों पर कार्यभार संभाल चुके हैं। कंपनी ने दोहराया है कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप किसी भी संविदा कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।
कंपनी का कहना है कि निर्धारित समयसीमा तक काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में बिजनेस एसोसिएट्स को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी।
इसका उद्देश्य बिजली वितरण और उपभोक्ता सेवाओं को निर्बाध बनाए रखना है, ताकि राज्य के लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
टाटा पावर ने मीडिया से भी अपील की है कि कर्मचारियों के पुनर्नियोजन और छंटनी के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के आधार पर खबरों का प्रकाशन और प्रसारण किया जाए।