हितधारकों को कारोबारी सुगमता प्रदान करेगी प्रस्तावित खनन नीति : गडकरी

नागपुर. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि केंद्र द्वारा बनाई जा रही खनन नीति से कारोबार करना आसान हो जाएगा क्योंकि सभी मंज़ूरियांती न महीने में दे दी जाएंगी ताकि खनन प्रक्रिया चौथे महीने में शुरू हो सके.
उन्होंने कहा कि नई खनन नीति के तहत सभी अड़चनें दूर कर दी जाएंगी.

केंद्रीय मंत्री नागपुर में ‘भारत एट 100 विदर्भ की विकसित भारत की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
विदर्भ के गढ.चिरौली ज़लिे में खनन और इस्पात के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकासों के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक खनन नीति तैयार कर रही है.

उन्होंने कहा, “यह खनन नीति हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन के लिए आई थी. हालांकि, प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरह सहमत नहीं थे और मेरे कुछ सुझाव देने के बाद, उन्होंने (प्रधानमंत्री ने) मंत्रिमंडलीय सचिव को मेरे साथ नीति पर चर्चा और समीक्षा करने का निर्देश दिया.” गडकरी ने कहा कि उनका सुझाव है कि नीति में खनन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने की अनुमति होनी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यावरणीय मंज़ूरी अधिकतम एक महीने में दे दी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा, “इसी तरह, राज्य और केंद्र सरकार सभी ज़रूरी मंज़ूरियां देंगी. इस प्रकार, तीन महीनों में सभी आवश्यक अनुमतियां दे दी जाएंगी और चौथे महीने में उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए.” केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इससे कारोबारी सुगमता होगी क्योंकि सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी.” विदर्भ में रोजग़ार के और अवसर पैदा करने की बात करते हुए, मंत्री ने महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कथनों को याद किया. उन्होंने कहा, “नेहरूजी कहते थे कि हमें अधिकतम उत्पादन की ज़रूरत है, और गांधीजी कहते थे कि हमें अधिकतम लोगों की भागीदारी के साथ अधिकतम उत्पादन की ज़रूरत है.”