‘नए भारत’ में प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल बर्दाश्त नहीं: जयराम रमेश

नयी दिल्ली. कांग्रेस ने प्रमुख थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ (सीपीआर) का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि इस ‘नए भारत’ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनकी नीतियों पर सवाल बर्दाश्त नहीं है.

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि लोग उनकी सिर्फ वाह-वाह करें. रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘एक प्रमुख शोध संगठन जो मई, 2014 के बाद सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी था, उसे अब स्वतंत्र सोच के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है. मोदी जी सिर्फ वाह-वाह करने वालों को ही चाहते हैं और अपनी नीतियों पर सवाल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कितना पेशवर हो. यह ‘नया भारत’ है.’’ उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन पर प्रमुख थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया है.

पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान के बाद सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में थे. अधिकारियों ने बताया कि सीपीआर का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस कानूनों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है. ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद गैर सरकारी संगठन ने गृह मंत्रालय में एक पुर्निवचार याचिका दायर की थी.

नए कोयला कानून में अनुकूल प्रावधान लाकर अडाणी समूह की मदद की गई: कांग्रेस

कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नए कोयला कानून में अनुकूल प्रावधान लाकर कोयला खदानों के आवंटन के संदर्भ में अडाणी समूह के लिए पीछे का रास्ता खोल दिया. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की ‘हम अडाणी के हैं कौन’ प्रश्न श्रृंखला के तहत पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कुछ सवाल किए.

उन्होंने दावा किया, ‘‘9 अप्रैल 2015 को आपने (प्रधानमंत्री) कहा था कि ‘कोयला और स्पेक्ट्रम में नीलामी का निष्कर्ष यह सिद्ध करता है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो घोटाले और भ्रष्टाचार के अभिशाप को टाला जा सकता है.’ लेकिन विडंबना यह है कि नए कोयला कानून में अनुकूल प्रावधानों के जरिये अपने पसंदीदा व्यापार भागीदार को विशाल कोयला खदानों को फिर से आवंटित करने के दो सप्ताह के बाद ही आपने ये शब्­द बोले थे.’’

रमेश ने आरोप लगाया, ‘‘आपकी सरकार ने 20 मार्च, 2015 को ‘कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम’ को कोयला खदानों के पूर्व आवंटन को रद्द करने और पुन: नीलामी करने के सर्वोच्­च न्­यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए पारित किया था. हालांकि अधिनियम की धारा 11(1) ने पूर्व आवंटी द्वारा हस्ताक्षरित खनन अनुबंधों को जारी रखने की नए आवंटी को अनुमति देकर पीछे का रास्­ता खोल दिया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके परिणामस्­वरूप 26 मार्च 2015 को छत्तीसगढ़ में दो खदानों के लिए भाजपा राज्य सरकार द्वारा अडाणी समूह को खदान डेवलपर और आॅपरेटर (एमडीओ) के रूप में फिर से नियुक्त किया गया. तत्­पश्­चात् इस आवंटन की आलोचना करने वाली नीति आयोग की रिपोर्ट को कथित तौर पर दबा दिया गया था, लेकिन अब इस आशय का पत्राचार सामने आया है कि आपके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन आवंटनों को “अनुचित” तथा “निरंतरता और पारर्दिशता” विहीन बताया है.

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, ‘‘ऐसा हो सकता है कि जवाबदेह ठहराए जाने के डर से अधिकारी अडाणी समूह के प्रति इस घोर पक्षपात से दूरी बनाना चाह रहे हैं.’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या आपने अपने अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दबाव डाला कि पूर्व प्रभावी रूप से कोई ऐसा परिवर्तन न किया जाए जो आपके मित्रों के वाणिज्यिक हितों और नकदी प्रवाह को नुकसान पहुंचा सकता हो?’’ कांग्रेस अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था ‘ंिहडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट आने के बाद से अडाणी समूह और प्रधानमंत्री पर लगातार हमले कर रही है.

रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से कम हो, 2024 में सत्ता में आये तो यह करेंगे : कांग्रेस
कांग्रेस ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को ‘‘होली से पहले मोदी सरकार का तोहफा’’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र को राजस्थान सरकार से सीख लेकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 रुपये से कम करना चाहिए. मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अगर 2024 में उसकी सरकार बनती है तो किसी भी सूरत में घरेलू रसोई गैस की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं होगी.

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए, वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 350 रुपये महंगे. जनता पूछ रही है — अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फÞरमान ?’’ उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा, ‘‘मोदी सरकार में लागू कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान !’’

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मित्रकाल में मोदी जी ने जनता को होली से सात दिन पहले तोहफा दिया है. मोदी जी नहीं चाहते कि लोग होली पर अपनी रसोई में कुछ बनाएं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान में हमारी सरकार गैस सिलेंडर 500 रुपये से कम में दे रही है. राज्यों से सीखो मोदी जी. हमारी मांग है कि रसोई गैस की कीमत 500 रुपये से कम की जाए. अगर यह कीमत 500 रुपये से अधिक होती है तो यह जीडीपी वृद्धि के लिए ठीक नहीं होगा.’’

यह पूछे जाने पर कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है और उसकी सरकार बनती है तो क्या घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से कम की जाएगी तो वल्लभ ने कहा, ‘‘जब हम राजस्थान में यह कर सकते हैं तो देश में ऐसा क्यों नहीं करेंगे.’’

उन्होंने कहा ‘‘ हम प्रण लेते हैं कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं होगी.’’ उल्लेखनीय 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई. राजधानी दिल्­ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम अब 1103 रुपये पहुंच गया है. पहले यहां 1053 रुपये में सिलेंडर मिलता था.