अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं सीतारमण

नयी दिल्ली. सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक फरवरी को पेश होने वाली अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है और ऋण पर जोर दे सकती है. वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर एक साल पहले के चार प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं, जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का आखिरी प्रमुख आर्थिक दस्तावेज होगा.

वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी, जिसके तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. चुनावी साल में ऐसी उम्मीदें हैं कि आगामी बजट में सहायता की मात्रा बढ़ सकती है. साथ ही, सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा कर सकती है. चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि-ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये है.

चालू वित्त वर्ष में दिसंबर, 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपये के कृषि-ऋण लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है.
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अंतरिम बजट में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा, ”कृषि में बर्बादी या नुकसान को कम करने के लिए भंडारण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (ईएनडब्ल्यूआर) का कवरेज बढ़ाया जाना चाहिए.” उद्योग चैंबर ने किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण के रूप में उर्वरक सब्सिडी देने की दिशा में आगे बढ़ने का भी मुद्दा उठाया है.

‘द ऑर्गेनिक वर्ल्ड’ के संस्थापक और प्रबंध निदेशक गौरव मनचंदा ने कहा कि भारत को संचालन को अनुकूलित करने और उभरते बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बजटीय समर्थन और मजबूत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा, ”उच्च कृषि बीमा परिव्यय, ग्रामीण रोजगार योजनाओं में अधिक निवेश, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे से बड़ा अंतर आ सकता है.”

वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में, सीतारमण ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान सहित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. वित्त वर्ष 2013-14 में यह आवंटन 27,662.67 करोड़ था. धानुका एग्रीटेक के प्रबंध निदेशक एम के धानुका को उम्मीद है कि आगामी अंतरिम बजट में सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल को जारी रखेगी.

उन्होंने कहा, ”विशेष रूप से, हम पीएम-किसान सम्मान निधि में कुछ वृद्धि और ग्रामीण खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं.” पिछले बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए 60,000 करोड़ रुपये रखे गए थे. योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 30 नवंबर, 2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए जा चुके हैं.

फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसआईआई) के अध्यक्ष और सवाना सीड्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय राणा ने ऐसे नीतिगत माहौल पर जोर दिया जिससे बीज क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्किषत किया जा सके.
राणा ने कहा, ”इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार के लिए, हमें और अधिक नवाचार की आवश्यकता है.

इस पृष्ठभूमि में एक नीति जो बौद्धिक संपदा और विदेशी निवेश की सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है, सहायक होगी. इससे अधिक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.” आईडी फ्रेश फूड के वैश्विक सीईओ पी सी मुस्तफा ने कहा कि सरकार को खाद्य सुरक्षा मानकों और प्रौद्योगिकी में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए.