12 हजार फर्जी लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पिछली टीएमसी सरकार के दौरान कथित तौर पर धोखाधड़ी से आवास सहायता का लाभ उठाने वाले 12,000 फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
मुख्य सचिव ने क्या बताया?
मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछली सरकार की ‘बंग्लार बारी’ परियोजना में 57,000 फर्जी लाभार्थियों ने अवैध रूप से आवेदन किया था, जिन्हें अब सूची से हटा दिया गया है। इनमें 12,000 लोगों की पहचान की गई है, जिन्हें पैसे मिल चुके थे, और उनसे राशि लौटाने को कहा गया है। अग्रवाल के मुताबिक 1,000 लोगों ने पैसे लौटा दिए हैं और बाकी से भी ऐसा करने को कहा गया है।
एसआईटी और सीआईडी जांच
अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान कथित संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने इन लाभार्थियों को धोखाधड़ी से सहायता दिलाने में मदद की, उनकी पहचान कर उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सीआईडी जांच शुरू करने की भी बात कही।
सीएम का टीएमसी पर आरोप
अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर गरीबों के लिए बनी ग्रामीण आवास योजना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने झूठा दावा किया था कि भाजपा के सत्ता में आने पर ‘बंग्लार बारी’ के 18-19 लाख लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, जिसे उनकी सरकार ने गलत साबित किया। उनके मुताबिक सरकार राजनीतिक संबद्धता, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करती और पहले चरण में ही पैसे बांट दिए गए।
ग्रामीण लाभार्थियों को और सहायता
अधिकारी के मुताबिक ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के नए स्वरूप के दूसरे चरण में 7,171 और ग्रामीण लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे परियोजना पर सरकार का कुल खर्च 4,200 करोड़ रुपये हो जाएगा।
सोलर, भर्ती और अन्य योजनाएं
‘पीएम सूर्य घर’ योजना के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य को 1.1 लाख यूनिट मिली हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवारों से बिजली के बढ़ते खर्च से बचने के लिए सोलर पैनल लगवाने की अपील की। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर पंचायत विभाग में करीब 8,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘अन्नपूर्णा योजना’ से 1.65 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है और ओबीसी लाभार्थियों के सत्यापन का काम 1 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।