नयी दिल्ली. महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार के नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 2023-24 में 25,448.75 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. यह वर्ष 2022-23 में आवंटित 25,172.28 करोड़ रुपये से 267 करोड़ रुपये अधिक है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ‘महिला सम्मान बचत पत्र’ योजना है. इस योजना में दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा.
राशि महिला या बालिका के नाम पर जमा की जा सकती है. अधिकतम जमा राशि दो लाख रुपये रखी गई है और योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी. सीतारमण ने घोषणा की, ‘‘महिला सम्मान बचत पत्र के तहत एकबारगी नयी छोटी बचत. महिलाओं और लड़कियों के लिए 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ दो साल की अवधि के लिए जमा सुविधा होगी.” उन्होंने यह भी कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को एकत्र कर 81 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘हम इन समूहों को बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में हजारों सदस्य होंगे.’’ वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है. इसके साथ ही करीब तीन करोड़ महिला किसानों को योजना के तहत 54,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.
मंत्रालय के लिए, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 20,554.31 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है. मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं) को 1,472 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और मिशन शक्ति (महिलाओं के लिए संरक्षण और अधिकारिता मिशन) के लिए 2023-24 में आवंटन 3,143 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 में 3,184 करोड़ रुपये था.
स्वायत्त निकायों के लिए बजट आवंटन 168 करोड़ रुपये है, जो पिछले बजट में 162 करोड़ रुपये से मामूली वृद्धि है.