अमरावती. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजधानी शहर, पोलावरम परियोजना, औद्योगिक स्वीकृतियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके राज्य की जरूरतों को पहचानने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया.
केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश की राजधानी के विशेष वित्तीय सहयोग, पोलावरम परियोजना के प्रति ”पूर्ण प्रतिबद्धता” और बुनियादी ढांचे तथा पिछड़े इलाकों के लिए निधि के तौर पर 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का वादा किया. केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि केंद्र का सहयोग आंध्र प्रदेश के पुर्निनर्माण में काफी मदद करेगा.
नायडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से, मैं केंद्रीय बजट 2024-25 में हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक स्वीकृतियों और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं.” उन्होंने ”प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला” बजट पेश करने के लिए सीतारमण को बधाई दी. इससे पहले, आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक मंत्री नारा लोकेश ने मंगलवार को औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, सिंचाई और अन्य के लिए केंद्रीय बजट आवंटन को राज्य के लिए ‘नया सूर्योदय’ बताया.
उन्होंने इस बजट आवंटन को आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि उनके संघर्ष को पहचाना गया है.
लोकेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”आंध्र प्रदेश के लिए एक नया सूर्योदय. मैं आज बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा से बेहद खुश और आभारी हूं. ये आंध्र प्रदेश की उसके विकास और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी मदद करेंगे.” सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार, राज्य को एक विशेष और समग्र पैकेज प्रदान किया गया है, जिसमें औद्योगिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे, सिंचाई और मानव संसाधन विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
उन्होंने कहा, ”मैं अमरावती और पोलावरम के लिए दिए बड़े योगदान का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा. आज का दिन इस नए राज्य के इतिहास में यादगार दिवस के रूप में दर्ज किया जाएगा.” लोकेश ने कहा कि यह ”हमारे सपनों के राज्य के निर्माण में मिलकर आगे बढ़ने की दिशा में पहला कदम है.” लोकसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार अमरावती के विकास के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
उन्होंने कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है. उन्होंने कहा, ”हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. हम राज्य की राजधानी की जरूरत को समझ रहे हैं. हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और आगामी वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी.” सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा तथा अधिनियम में उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान भी दिया जाएगा.