नयी दिल्ली: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 15 जुलाई तक राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत केंद्रीय अंश के रूप में 22 राज्यों के लिए 9578.40 करोड़ रुपये जारी किए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान की भरपाई के लिए है।
मंत्री ने यह भी कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया गया है, जो किसी ज्ञापन का इंतजार किए बिना बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा।’’ राय ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।