नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले विधेयक का लक्ष्य दायरे को व्यापक करना है और सरकार नियामक को और सुदृढ़ करना चाहती है. सीतारमण ने ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025’ को लोकसभा में चर्चा और पारित के लिए रखते हुए कहा कि बीमा रकम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एफडीआई को बढ़ाया जा रहा है और अनुपालन संबंधी कई नियमों को आसान किया गया है.
उन्होंने कहा, ‘‘हम इसका (बीमा का) दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं और हम यह भी चाहते हैं कि नियामक और सुदृढ़ हो, जिस कारण यह संशोधन लाया गया.’’ वित्त मंत्री ने कहा कि इससे बीमा क्षेत्र में एक बेहतर नियामक निगरानी होगी, अनुपालन आसान होगा, बीमा मध्यस्थ निर्बाध सेवाएं प्रदान करेंगे तथा बीमा और मध्यवर्ती कंपनियों, दोनों के साथ एक मानक दृष्टिकोण के साथ व्यवहार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विधेयक का लक्ष्य पारर्दिशता लाना है.
कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा, ‘‘विधेयक साढ़े 12 बजे पेश किया गया और हम साढ़े चार बजे इस पर चर्चा कर रहे हैं.’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है?’’ टैगोर ने कहा कि बीमा केवल पॉलिसी और प्रीमियम तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह जोखिम संभालने के लिए है. उन्होंने सवाल किया, ‘‘ ‘प्रोटक्शन’ अधिकार है या ‘प्रोडक्ट’ है?’’ उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाजार के बजाय गणराज्य को, निगमों के बजाय नागरिकों को और लाभ से अधिक (लोगों के) ‘प्रोटेक्शन’ को चुना है.
कांग्रेस सदस्य ने एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘यह आवश्यकता से प्रेरित निर्णय नहीं, बल्कि विचाराधारा से प्रेरित है.’’ भाजपा सदस्य कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वर्तमान में 70 से 75 लाख बीमा एजेंट हैं और एफडीआई की सीमा बढ़ने पर आगामी वर्षों में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी.
उन्होंने कहा, ‘‘बीमा जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देता है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दंडित करता है.’’ रेड्डी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण को अच्छा बताते हैं लेकिन उस समय बीमा कवरेज कम था.
उन्होंने कहा कि अब बीमा कंपनियां वित्तीय सेवाओं को भी शामिल कर सकेंगी और इरडा (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) निगरानी संस्था के रूप में काम करेगी. समाजवादी पार्टी (सपा) के उत्कर्ष वर्मा ‘मधुर’ ने विधेयक को ‘‘एक धोखा और कॉरपोरेट का समर्थन’’ बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई के जरिये ‘‘सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में सौंपने को आमादा है.’’ सपा सदस्य ने दावा किया कि जो मध्यम वर्ग वर्तमान में पांच से 10 हजार रुपये प्रीमिमय देता है उसे आने वाले समय में 20 से 25 हजार रुपये प्रीमियम देना होगा.
तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने कहा कि इस सरकार की हर योजना ‘सब’ शब्द के साथ शुरू होती है लेकिन ये ‘सब’ होते कौन हैं.
उन्होंने सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘विधेयक का नाम है ‘सबका बीमा सबकी सुरक्षा’, जैसे आप लोगों का नारा है ‘सबका साथ सबका विकास’….’’ उन्होंने कहा कि वह जानना चाहती हैं कि ये ‘सब’ होते कौन हैं, ‘‘कौन से धर्म के, कौन सी जाति के, इनकी वित्तीय स्थिति क्या है? किन लोगों को आप ‘सब’ की श्रेणी में डालते हैं?’’ रॉय ने बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए दावे खारिज किये जाने का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से इरडा को यह निर्देश देने की मांग की कि बीमा कंपनियों के लिए उनकी वेबसाइट पर हर महीने यह खुलासा करने की अनिवार्यता की जाए कि ‘‘कितने दावे प्राप्त हुए और कितने खारिज किये गए.’’