बंगाल में ED की कार्रवाई का दिल्ली तक विरोध, हाईकोर्ट में सुनवाई टली; सीएम ममता का मार्च शुरू

Author: navabharat digital
UPDATED: Fri, 09 Jan 2026 03:40 PM
बंगाल में ED की कार्रवाई का दिल्ली तक विरोध, हाईकोर्ट में सुनवाई टली; सीएम ममता का मार्च शुरू
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कोलकाता: टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव से पहले पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों तथा डेटा को हाथ लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाया गया है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई चुनाव वर्ष में राजनीतिक दबाव पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। दिल्ली समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें टीएमसी नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय की I‑PAC के खिलाफ छापेमारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणियां कीं।

ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ रैली की अगुवाई के लिए पहुंचीं
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में उस स्थल पर पहुंचीं, जहां से वह ईडी के आई-पैक रेड के खिलाफ मार्च की अगुवाई की।

कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई टली
कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी रेड से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान भारी भीड़ और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इसी कारण अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया।

ईडी अधिकारियों को धमकाने का आरोप
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है, वहां जाती हैं और धमकाती हैं। पेपर छीनकर करके वहां से चली जाती। भाजपा सांसद ने कहा कि ईडी की रेड एक निजी कंपनी पर थी, जो कि कोयला घोटाले से जुड़ी थी।

जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग- अभिषेक बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर लोकतंत्र को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि अपराधियों को आसानी से जमानत मिल रही है। अभिषेक बनर्जी ने इसे भाजपा की नए भारत की सोच बताया।

सुवेंदु अधिकारी ने बताया ‘संवैधानिक हमला’
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने आई-पैक पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर कड़ा बयान दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का कदम पूरी तरह आपराधिक अपराध है और यह संविधान पर सीधा हमला है।

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