छत्तीसगढ़ में AI मिशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के 5 संभागों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे. रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर में ये सेंटर बनाए जाएंगे.सरकारी कामकाज में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई.
युवाओं को AI से जोड़ने की तैयारी
बैठक में युवाओं को AI तकनीक से जोड़ने की कार्ययोजना बनाने पर भी चर्चा हुई. योजना के तहत पहले साल 20 AI डेटा लैब की स्थापना की जाएगी. इन लैब के जरिए स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में AI की पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा.
सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग को लेकर लिया गया. बता दें कि, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग दी जाएगी.पहले चरण में 15 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. NIT, IIIT और IIM जैसे संस्थानों से ट्रेनिंग मिलेगी.
बता दें, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ’छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी मिली थी. इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है. यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
क्या है सरकार का प्लान?
इस मिशन के तहत100 AI डेटा लैब बनाई जाएंगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा. शासन के कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी. यह मिशन भारत सरकार के India AI Mission के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.