उत्तराखंड की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज और तीखे बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस नेता डॉ. रावत सिंह रावत क्या अब अपनी ही बयानबाजी के जाल में उलझते नजर आ रहे हैं. क्या भाजपा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलना और पार्टी के बड़े नेताओं को सीधे निशाने पर लेना अब उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर रहा है.
क्या हरक को बयानबाजी पर रही भारी: 23 साल पुराने असम महिला विवाद के दोबारा सुर्खियों में आने के बाद ये सवाल उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का विषय बन गए है. मामला तब और दिलचस्प हो गया जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस विवाद में संबंधित महिला के समर्थन में खुलकर खड़े होने का ऐलान कर दिया. अब तक उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही जुबानी जंग को इस घटनाक्रम ने एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है. सवाल यह भी है कि क्या भाजपा ने हरक सिंह रावत को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की रणनीति तैयार की है या फिर पुराने मामले में न्याय की मांग कर रही महिला की लड़ाई अब राजनीतिक सीमाओं से आगे निकल चुकी है. जानकार मान रहे हैं कि हरक सिंह रावत के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है, वो सभी उनके बयानों की वजह से अधिक होता दिख रहा है.
23 साल पुराने मामले ने फिर क्यों पकड़ा तूल: दरअसल करीब 23 साल पहले वर्ष 2003 में सामने आए एक विवाद ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री रहे डॉ. हरक सिंह रावत पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे. असम की महिला का दावा था कि वर्ष 2002 में वह काम की तलाश में देहरादून आई थी और नौकरी दिलाने के बहाने उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया. महिला ने अपने साथ यौन शोषण और दुष्कर्म होने के आरोप लगाए हैं.
इस मामले में वर्ष 2003 में एक शिशु का जन्म भी हुआ था. महिला का दावा है कि बच्चे के पितृत्व को लेकर उसे आज तक न्याय नहीं मिला. उस समय मामला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रहा था. तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में मामले की सीबीआई जांच कराई गई थी. डॉ. रावत का कहना है कि जांच में डीएनए रिपोर्ट उनके पक्ष में आई और अदालत ने भी उन्हें राहत दी थी. हालांकि अब महिला ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग उठाई है.
असम की पीड़ित महिला का दावा है कि उस समय उनके और बच्चे के नमूने लेकर वास्तविक डीएनए जांच नहीं कराई गई थी. इस पूरे मामले में महिला का कहना है कि इतने वर्षों तक उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया. अब वह अपने बेटे को उसके पिता की पहचान और कानूनी अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ना चाहती हैं. बीते दिनों महिला ने देहरादून पहुंचकर पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी और पुराने घटनाक्रम के साथ तत्कालीन जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उसने नए सिरे से डीएनए जांच कराने की मांग की है.
हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री ने बदल दिया पूरा राजनीतिक समीकरण: इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री से आया है. 10 नवंबर को महिला की उनसे मुलाकात हुई और 11 नवंबर को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर सार्वजनिक रूप से उसके समर्थन में पोस्ट की. उन्होंने महिला के साथ हुए कथित व्यवहार को गलत और निंदनीय बताते हुए न्याय की लड़ाई में उसके साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही. राजनीतिक जानकार इसे महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं मान रहे हैं. क्योंकि हिमंता बिस्वा सरमा भाजपा के बड़े नेताओं में शामिल हैं. उनका बयान सीधे तौर पर इस विवाद को उत्तराखंड से बाहर राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा तक ले आया है.
हरक बता रहे राजनीतिक साजिश: अब तक डॉ. रावत इस मामले को प्रदेश भाजपा और धामी सरकार की राजनीतिक साजिश बता रहे थे. अब असम के मुख्यमंत्री के समर्थन के बाद विवाद का दायरा बढ़ गया है. भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री का एक महिला के पक्ष में खड़ा होना, कांग्रेस के उस आरोप को भी चुनौती दे रहा है जिसमें पूरे मामले को केवल भाजपा की राजनीतिक कार्रवाई बताया जा रहा है. कभी भाजपा सरकार में मंत्री रहे रावत 2022 में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे. इसके बाद से उनका राजनीतिक रुख लगातार भाजपा विरोधी होता गया. साल 2025 में उनके बयानों ने कई बार प्रदेश भाजपा को असहज किया.
हरक ने किए कई जुबानी हमले: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को निशाने पर लेते हुए हरक ने बेहद तीखी टिप्पणी की थी. उन्होंने सत्ता और पद को क्षणिक बताते हुए कहा था कि अनुभवहीन नेताओं को अचानक बड़ा पद मिल जाता है, तो उनमें अहंकार आ जाता है. इसी दौरान उन्होंने बंदर के सिर पर टोपी रख देने और उसके नाचने जैसी टिप्पणी कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला था. 20 जुलाई 2025 के दिन सहसपुर जमीन मामले में भी डॉ. रावत ने भाजपा सरकार को घेरा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने सरकार के दबाव में उनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट दाखिल की है. उन्होंने कहा था कि यदि वह इस मामले में दशमलव एक प्रतिशत भी दोषी पाए गए, तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे. इस दौरान उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया था और बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ खुल कर बयानबाजी की थी.
23 अगस्त 2025 को हरक सिंह रावत ने भाजपा में रहते हुए पार्टी के लिए चंदा जुटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि भाजपा में रहते हुए उनसे किस-किस व्यक्ति और कंपनी से चेक लिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में चंदा देने का दबाव बनाया जाता था और कोर कमेटी की बैठक में यह तय होता था कि कौन कहां से धन जुटाएगा. इस बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा था कि डॉ. रावत को बताना चाहिए कि उन्होंने चंदे के लिए पैसा कहां से लिया था. भाजपा ने पार्टी के धन संग्रह को पारदर्शी बताते हुए आरोपों को निराधार बताया था.