रायपुर. राज्य भंडार गृह निगम में कार्मिक प्रबंधक स्तर के अफसर की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद थम नहीं रहा है. अवैध नियुक्ति की शिकायतों की बीते करीब पांच वर्ष से अधिक समय बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है. जांच ठंडे बस्ते में जाने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र के बाद फिर हड़कंप मच गया है. सचिवालय ने खाद्य विभाग को निगम में वर्ष 2010 में नियुक्त अफसर की नियुक्ति की जांच जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं.
वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अफसर की अवैध नियुक्ति के मामले में पहले भी लगातार शिकायतें हुई है. विभाग के स्तर पर जांच तो शुरू हुई लेकिन मिलीभगत और अफसरों की मनमानी के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया. इस बार मुख्यमंत्री सचिवालय ने सीधे खाद्य विभाग सीधे पत्र भेजकर निर्देश दे दिए. इसके बाद मंत्रालय से खाद्य विभाग ने कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक को जांच जल्द पूरी कराने के निर्देश देते हुए पत्र भेजा है. इस पत्र के बाद से ही निगम में हड़कंप मचा हुआ है.