नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को शेयर अधिग्रहण मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश दिया है। रिलायंस को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बाजार नियामक का काम निष्पक्ष रूप से कार्य करने का है।
पीठ ने साथ ही बाजार नियामक को रिलायंस को वे दस्तावेजों मुहैया करने के लिए कहा, जो कंपनी के दोषमुक्त होने का दावा करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने रिलायंस की अपील को मंजूर करते हुए कहा, ‘‘सेबी एक नियामक है और उसका काम निष्पक्ष रूप से कार्य करने का है। नियामक को निष्पक्षता दिखानी होगी। हम इसकी अनुमति देते हैं और सेबी को आरआईएल द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।’’
रिलायंस ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने आरआईएल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने बाजार नियामक से दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने की अपील की थी।