रांची. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में चुंिनदा तरीके से तथ्यों को लीक किए जाने से स्तब्ध है.
संप्रग प्रतिनिधिमंडल ने बैस को दिए एक ज्ञापन में कहा कि इस तरह की लीक से अव्यवस्था, भ्रम और अनिश्चितता पैदा होती है. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने का भी आग्रह किया.
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन के भविष्य को लेकर अटकलों से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के प्रयास को बढ़ावा मिलता है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विधायक के रूप में सोरेन की अयोग्यता सरकार को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन को 81 सदस्यीय सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त है.
लाभ के पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपना निर्णय बैस को भेज दिया. निर्वाचन आयोग के फैसले को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है. राजभवन ने इस मामले पर अब तक कुछ भी घोषणा नहीं की है.
झामुमो के प्रतिनिधिमंडल का राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम
हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल का राज्यपाल रमेश बैस से मिलने का कार्यक्रम है. राजभवन के एक सूत्र ने यह जानकारी दी. सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का राज्यपाल से मिलने का अनुरोध पत्र प्राप्त हो गया है. प्रतिनिधिमंडल को आज शाम चार बजे मिलने का समय दिया गया.’’ वहीं, झामुमो के प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने संवाददाताओं से कहा कि सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से तय समय पर मुलाकात करेगा.
झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (दल) के गठबंधन के 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 49 विधायक हैं, तथा इसे बाहर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी लेनिनवादी (लिबरेशन) के एकमात्र विधायक का समर्थन प्राप्त है.