गुवाहाटी. असम के चार जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) बढ.ाए जाने के कुछ दिन बाद, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार और सेना इस विवादास्पद कानून की पूरी तरह वापस चाहती थीं, लेकिन केंद्र ने कुछ क्षेत्रों में इसे जारी रखकर ‘सतर्कतापूर्ण’ रुख अपनाया है.
असम के चार जिलों में अफस्पा कानून को एक अक्टूबर से छह और महीने के लिए बढ.ा दिया गया है, वहीं चार अन्य जिलों से इसे वापस लिया जा रहा है. शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ”राज्य सरकार ने असम से अफस्पा को पूरी तरह वापस लेने की सिफारिश की थी. भारतीय सेना भी पूरी तरह वापसी पर जोर दे रही थी.” उन्होंने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता की उपस्थिति में कहा कि सेना के अनुसार, असम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और राज्य के सभी हिस्सों से ‘अशांत क्षेत्र’ टैग हटाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ”कभी-कभी हमारे पास विदेशी धरती की स्थिति जैसी पूरी रिपोर्ट नहीं होती, जो केंद्र के पास होती है. मुझे लगता है कि भारत सरकार थोड़ा सतर्क रहना चाहती थी और अफस्पा को हटाने में उसने समग्र दृष्टिकोण अपनाया.” उन्होंने कहा कि छह महीने के लिए कानून बढ.ाया गया है और फिर केंद्र सरकार राज्य के सभी जिलों से क्रमिक तरीके से इसकी वापसी के लिए हालात का आकलन करेगी. लेफ्टिनेंट जनरल कालिता ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर हाल के वर्षों में बहुत शांतिपूर्ण रहे हैं और इसका श्रेय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस और आम जनता को जाता है.