नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 से पहले आयोजित नीलामी के जरिये खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता से छूट दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस कदम से कर्ज में डूबी वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत मिली है क्योंकि उसने अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच होने वाले स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए 24,746.9 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने की समयसीमा पहले ही पार कर ली है।
इस निर्णय से भारती एयरटेल और रिलायंस जियो को भी राहत मिलेगी, जिन्होंने 2022 से पहले आयोजित विभिन्न नीलामियों के माध्यम से रेडियो तरंगें खरीदी हैं। एक सूत्र ने कहा, ‘‘ मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा मांगी गई राहत पर गौर करने के बाद बैंक गारंटी की आवश्यकता का समाप्त कर दिया है।’’ सितंबर 2021 में घोषित दूरसंचार सुधारों के हिस्से के तहत सरकार ने नीलामी के माध्यम से खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को पहले ही हटा दिया है।