बेंगलुरु. कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राज्य ‘मिनी बांग्लादेश’ बन रहा है. येलाहांका के कोगिलू लेआउट में बेदखली स्थल का दौरा करने के बाद कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए, अशोक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध बस्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं.
कांग्रेस सरकार को अल्पसंख्यकों के घरों को ध्वस्त करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पिनराई विजयन की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है. इससे चिंतित होकर कांग्रेस आलाकमान ने भी हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दिखाने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इनमें से वास्तविक निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करेगी. भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार के इस यू-टर्न की कड़ी आलोचना करते हुए इसे ‘तुष्टीकरण की राजनीति’ बताया.
बेदखली स्थल के दौरे के दौरान अशोक ने पत्रकारों से कहा कि सरकार परिवर्तन के बाद राज्य में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है. भाजपा नेता ने बताया कि एक साल पहले ‘गूगल मैप’ पर उस इलाके में कोई घर नहीं दिख रहे थे, जिससे पता चलता है कि बस्तियां पिछले छह महीनों में ही बनी हैं और उन्होंने सवाल उठाया कि बिजली कनेक्शन इतनी जल्दी कैसे उपलब्ध कराए गए. अशोक ने कहा, ”सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कर्नाटक में मिनी बांग्लादेश बना रही है. इतने लंबे समय तक कन्नड़ भाषी लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद, अब वे राज्य में एक मिनी बांग्लादेश का निर्माण कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लगभग चार लाख लोग बिजली के बिना रह रहे हैं क्योंकि उनके घरों को अनधिकृत माना गया है, जबकि कोगिलु झुग्गी बस्ती के निवासियों को उच्च स्तरीय केबल बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं.
उन्होंने पूछा, ”जब इस राज्य के करदाता बिजली के बिना रह रहे हैं, तो इन लोगों को महंगे केबल कनेक्शन कैसे मिल रहे हैं? क्या वे सिद्धरमैया के रिश्तेदार हैं?ह्व इसी बीच, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवाड़ी नारायणस्वामी ने मांग की है कि मूल अभिलेखों के सत्यापन के लिए मामले को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दिया जाए. पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा विधायक सी. एन. अश्वथ नारायण ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह निवासियों को बांग्लादेशी न बताकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित किए जाने की मांग की.
