नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर सकता है. आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि ‘वनबेट’ पोर्टल से जुड़े मामले की जांच में पाया गया है कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल कई तरह की संपत्तियां हासिल करने में किया और ये पीएमएलए के तहत ”अपराध से अर्जित आय” मानी जाती हैं.
संघीय जांच एजेंसी जल्द ही इन चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी करेगी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में स्थित कुछ संपत्तियां भी शामिल हैं. इन संपत्तियों का परिमाणीकरण (क्वांटिफिकेशन) और मूल्यांकन अभी जारी है. सूत्रों ने बताया कि धनशोधन से अर्जित संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें इसलिए कुर्क किया जाता है, ताकि इस अपराध में लिप्त व्यक्ति ऐसे आपराधिक कृत्य का फायदा न उठा पाए.
उन्होंने बताया कि कुर्की आदेश जारी करने के बाद इसे पीएमएलए के तहत संबंधित प्राधिकरण को पुष्टि के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने पर इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए अदालत में आरोप-पत्र दायर किया जाएगा. पिछले कुछ हफ्तों में ईडी ने इस जांच के तहत युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों और अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व तृणमूल सांसद) और अंकुश हाजरा (बांग्ला सिनेमा) से भी पूछताछ की है.
कुछ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से भी पूछताछ की गई. एजेंसी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत इन हस्तियों के बयान दर्ज किए हैं.
सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई लोगों ने मामले के जांच अधिकारी के सामने खातों और लेन-देन का विवरण प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना एंडोर्समेंट (प्रचार) शुल्क प्राप्त किया. इस मामले में एजेंसी कुछ और खिलाड़ियों व अभिनेताओं के बयान दर्ज करेगी.
“वनxबेट की इंडिया एंबेसडर” अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को तलब किया गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार विदेश में होने के कारण उन्होंने बयान दर्ज नहीं कराया. ईडी की जांच के बारे में प्रतिक्रिया के लिए ‘पीटीआई-भाषा’ के ईमेल का ‘वनबेट’ ने कोई जवाब नहीं दिया है.
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर भारत में ‘रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगा दिया है.
