‘द कश्मीर फाइल्स’ पर विवादित ट्वीट करने वाले IAS अधिकारी को नोटिस जारी करेगी सरकार
भोपाल. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हाल में रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर विवादित ट्वीट करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी नियाज खान को राज्य सरकार कारण बताओ नोटिस जारी करेगी. प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में उप सचिव नियाज खान (50) ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट में ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्माताओं से कहा था कि भारत में कई राज्यों में बड़ी संख्या में हुई मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुसलमान कीड़े-मकोड़े नहीं, बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक हैं.
मिश्रा ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने खान के ट्वीट देखे हैं. यह एक गंभीर मुद्दा है. वह (सरकारी) अधिकारियों के लिए निर्धारित लक्ष्मण रेखा (सीमा) को पार कर रहे हैं… उल्लंघन कर रहे हैं. प्रदेश सरकार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब मांगेगी.’’ खान ने यह भी कहा था कि अलग-अलग मौकों पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए वह एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं ताकि ‘द कश्मीर फाइल्स’ की तरह कोई फिल्म निर्माता इस पर भी फिल्म बना सके और अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके.
इसके अलावा, खान ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्माता से कश्मीरी पंडितों के बच्चों की शिक्षा और उनके लिए कश्मीर में घरों के निर्माण के लिए फिल्म से होने वाली पूरी कमाई को देने की अपील भी की और कहा कि यह एक महान दान होगा. खान के ट्वीट के वायरल होने के बाद फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने खान से विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 25 मार्च को भोपाल में मुलाकात करने का समय मांगा है.
राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने रविवार को कहा कि वह खान के खिलाफ कार्मिक विभाग को एक पत्र लिखने जा रहे हैं और आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी फिरकापरस्ती (सांप्रदायिकता) की बात कर रहे हैं. ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल एवं निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं. यह फिल्म 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन एवं नरसंहार पर आधारित है. फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई है. अनुपम खेर, पल्लवी जोशी एवं मिथुन चक्रवर्ती इसमें मुख्य भूमिका में हैं. मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कुछ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों ने फिल्म को कर मुक्त किया है.
