केरल हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के तहत किशोरों की उम्र सीमा पर फिर से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अपराधों के बदलते स्वरूप और बच्चों में दिख रही परिपक्वता को देखते हुए अब समय आ गया है कि विधायिका किशोरों की उम्र सीमा को 18 से घटाकर 16 साल करने पर विचार करे। जस्टिस ए. बदरुद्दीन की इस टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है।
केरल की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा है कि इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं, केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज कमाल पाशा ने भी मौजूदा उम्र सीमा की समीक्षा का समर्थन किया है।
हाई कोर्ट के सुझाव गए बदलाव पर होगा विचार
मंत्री ने कहा कि समय के साथ कानूनों में बदलाव जरूरी है और कोर्ट की इस टिप्पणी पर गौर किया जा सकता है। कमाल पाशा ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सुझाए गए बदलावों को लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र तक बच्चे दुनिया के बारे में काफी समझ रखते हैं।
केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा कि अब समय आ गया है कि विधायिका किशोरों और कानून के दायरे में आने वाले बच्चों से जुड़े कानूनों में उचित संशोधन करें। 16 साल की उम्र तक बच्चों में काफी परिपक्वता आ जाती है, इसलिए उम्र सीमा को घटाकर 16 साल करने पर विचार किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट में थी क्या याचिका
कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आबकारी अधिकारियों और लाइसेंस प्राप्त बार संचालकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। आरोप है कि इन्होंने 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसी, जो केरल आबकारी अधिनियम की धारा 15ए और 15बी का उल्लंघन है।
याचिका में नेडुम्बसेरी में हाल ही में हुए एक जानलेवा हादसे का जिक्र किया गया है। इसमें एक ‘मिनी कूपर’ कार शामिल थी, जिसे 19 साल का एक युवक शराब के नशे में चला रहा था। याचिका में दावा किया गया है कि हादसे से पहले 19 साल के आरोपी को एर्नाकुलम के कई बार में शराब परोसी गई थी।