युवाओं के लिए नौकरी के ‘बंद द्वार’ खोलेगा ‘इंडिया’ गठबंधन : राहुल गांधी

मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरी के अवसर पर खत्म किए: राहुल गांधी

नयी दिल्ली/शिवपुरी/गुना. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर संविदा व्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) युवाओं के लिए ”नौकरी के बंद द्वार” खोलेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस योजना तैयार की गई है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “देश के युवाओ, एक बात नोट कर लो. नरेन्द्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है. नए पद निकालना तो दूर वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं.” उन्होंने कहा कि अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही मानें तो 78 विभागों में 9 लाख 64 हज.ार पद खाली हैं.

राहुल गांधी ने दावा किया कि महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली हैं. उन्होंने सवाल किया, “क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30 प्रतिशत से अधिक पद खाली क्यों हैं? ‘झूठी गारंटियों का झोला’ लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं?”

उन्होंने आरोप लगाया, “स्थाई नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां न सुरक्षा है और न सम्मान.” राहुल गांधी का कहना है, “खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक. हैं और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस योजना तैयार की है. “इंडिया” गठबंधन का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे.” उन्होंने कहा, “बेरोजग़ारी के अंधेरे को चीरकर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है.” कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि हर ख.ाली सरकारी पद न केवल शिक्षित और नौकरी चाहने वाले युवाओं के ख.लिाफ. एक अन्याय है, बल्कि यह मोदी सरकार की विफलता को भी दर्शाता है.

उन्होंने कहा, ”एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली सरकार की पहचान होती है कि वह अपने सभी दायित्वों को पूरा करे. ऐसी सरकार जिसके विभिन्न विभागों में 10 लाख रिक्त पद हैं वह कभी भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगी.” रमेश का कहना है, ”प्रत्येक सरकारी पद जो भरा नहीं गया है वह भी एक अन्याय है जो एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों को अच्छी नौकरी से वंचित करता है. इन परिवारों के लिए सरकारी नौकरी मध्यम वर्ग का रास्ता बनाती है. ”

उन्होंने कहा, ”कांग्रेस पार्टी का युवा न्याय कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 10 लाख पदों को भरेगा, हमारी सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढि.या करेगा, हमारे शिक्षित महत्वाकांक्षी युवाओं को नौकरियां प्रदान करेगा और एससी, एसटी तथा ओबीसी समुदायों के लिए अवसर पैदा करेगा.”

मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरी के अवसर पर खत्म किए: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के युवाओं को पहले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरियां मिल जाती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने इस अवसर को भी खत्म कर दिया.

मध्य प्रदेश में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए गांधी ने मीडिया पर चीन, पाकिस्तान, क्रिकेट और बॉलीवुड का राग अलापकर लोगों का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मीडिया अंबानी परिवार में शादी को कवर करने में व्यस्त है, लेकिन उसके पास प्रमुख मुद्दों को कवर करने का समय नहीं है.

उन्होंने कहा, ”देश तीन प्रमुख चुनौतियों, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है, लेकिन वे मीडिया से गायब हो गए हैं. वे (मीडिया) आपको ये मुद्दे नहीं दिखाएंगे, लेकिन वे आपसे चीन, पाकिस्तान, क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में दिखाकर आपका ध्यान भटकाएंगे.” उन्होंने आरोप लगाया, ”जैसे ही आपका ध्यान इधर-उधर जाएगा, आपकी जेब से पैसा निकल जाएगा और सीधे अडाणी जी की जेब में चला जाएगा.” शिवपुरी में अपने भाषण के बीच में राहुल गांधी ने एक सुरक्षाकर्मी द्वारा ले जाई जा रही राइफल की ओर इशारा किया और उससे इसके निर्माण के बारे में पूछा.

इसके तत्काल के बाद उन्होंने कहा, ”यह एक इंसास राइफल है, जिसे अडाणी द्वारा भारतीय टैग के तहत इज.राइल की मदद से निर्मित किया जा रहा है. पहले, राइफल का निर्माण आयुध कारखाने में किया जाता था, जो अब एक बंद इकाई है.” वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर व्यवस्था के तहत गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों की जेब में स्थानांतरित किया जा रहा है.

उन्होंने दावा किया, ”जीएसटी व्यवस्था के तहत अमीर लोगों के साथ-साथ गरीबों को भी सामान खरीदते समय एक समान दर से कर का भुगतान करना पड़ता है. इसका मतलब है कि अमीर अपनी कुल आय में से एक निश्चित राशि का कर चुकाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को अपनी कुल आय का एक बड़ा हिस्सा कर देना पड़ता है.” राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के लोगों को भारत हेवी इले्ट्रिरकल्स (बीएचईएल) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरियां मिलती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों को बंद कर दिया है.

उन्होंने कहा, ” अगर युवा देश की सेवा करना चाहते थे, तो उन्हें सेना में नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब उन्होंने (केंद्र) अग्निवीर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, यदि किसी व्यक्ति को ड्यूटी के समय गोली लग जाती है (उसकी मौत हो जाती है), उन्हें न तो पेंशन मिलेगी और न ही शहीद का दर्जा दिया जाएगा.” उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो नई सरकार विभिन्न वर्गों के साथ न्याय करने के लिए जाति जनगणना कराएगी. राहुल गांधी ने कहा, ”जाति जनगणना सामाजिक न्याय करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि इससे किसी विशेष जाति के व्यक्तियों की सटीक संख्या और उनके हाथों में कितना पैसा है, इस बारे में पता चल जाएगा.”

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