नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए उसे दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ” आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव (आयोग के गठन का) विचाराधीन नहीं है.” आठवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है.
आमतौर पर, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गईं.
