सरकारी तेल कम्पनियों ने 30,106 करोड़ रुपये का संयुक्त मुनाफा कमाया, पीएम मोदी बोले : हर महीने 14 हजार करोड़ नुकसान, 50 की जगह केवल 7 रूपए डीजल के दाम बढ़ाए

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Fri, 13 Nov 2026 09:51 AM
सरकारी तेल कम्पनियों ने 30,106 करोड़ रुपये का संयुक्त मुनाफा कमाया, पीएम मोदी बोले : हर महीने 14 हजार करोड़ नुकसान, 50 की जगह केवल 7 रूपए डीजल के दाम बढ़ाए
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पश्चिम एशिया संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 40 फीसदी तक उछाल आया. इसके बावजूद देश की तीन सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में करीब 30,106 करोड़ रुपये का संयुक्त मुनाफा दर्ज किया.

यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 66 फीसदी ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल-जून तिमाही में इन कंपनियों को करीब 18 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ था.

आखिर कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद कंपनियां घाटे से निकलकर रिकॉर्ड मुनाफे में कैसे पहुंचीं? क्या रिफाइनिंग मार्जिन में बढ़ोतरी इसकी सबसे बड़ी वजह है? जब कंपनियां इतना मुनाफा कमा रही हैं, तो आम लोगों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत क्यों नहीं मिल रही? भारत अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले तेल की कीमतों को कैसे नियंत्रित रख पा रहा है?

उधर पीएम नरेंद्र मोदी बोले- हर महीने 14 हजार करोड़ नुकसान, फिर भी 50 की जगह सिर्फ ₹7 बढ़ाए डीजल के दाम।

PM मोदी किसानों को संबोधित करते हुए कहा डीजल की कीमत में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था. लेकिन सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए डीजल के दाम में सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. उन्होंने कहा कि हर महीने 14 हजार करोड़ नुकसान केंद्र सरकार खुद उठा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में किसानों, कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास और सरकार की नीतियों को लेकर कई अहम बातें कहीं. मिडिल ईस्ट में युद्ध के खतरे के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाया. उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में डीजल 40 से 50 प्रतिशत तक महंगा हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होने दिया गया. इसके अलावा उन्होंने कृषि विकास, किसानों की आय, गरीबी में कमी और प्राकृतिक खेती को लेकर भी अपनी बात रखी.

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