ग्वालियर. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के सभी नागरिक समान हैं और सभी के सहयोग से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना संभव होगा. सिंधिया ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि देश के लोगों को यह तय करना होगा कि क्या वे उन राजनीतिक दलों को वोट देना चाहते हैं जो तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं या उन्हें (भाजपा) जो संतुष्टिकरण की नीति पर हैं.
व्यक्तिगत और विरासत संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समूह, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अधिनियमन पर जोर देते हुए, सिंधिया ने कहा कि जब देश का प्रत्येक नागरिक समान है, तो उन्हें नियंत्रित करने वाली नीतियां और कानून भी समान होने चाहिए.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तत्काल तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद, अब यूसीसी को सभी की मदद से अधिनियमित किया जाएगा.
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत तीन तलाक विरोधी कानून और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी कदमों को संभव बनाया है जबकि पिछले 70 वर्षों में ऐसे कदम नहीं उठाए गए थे. भोपाल में 27 जून को भाजपा के एक कार्यक्रम में मोदी ने यूसीसी की पुरजोर वकालत की थी और पूछा कि देश व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले दोहरे कानूनों के साथ कैसे काम कर सकता है.
मोदी ने विपक्षी दलों पर इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को “उकसाने” का आरोप लगाया. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तुष्टिकरण के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियों ने लोगों और देश के साथ घोर अन्याय किया है और कहा कि भाजपा ने “संतुष्टिकरण” की नीति पर चलने का तय किया है.