बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झूठ कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण सूखा राहत कोष जारी नहीं किया गया. सीतारमण ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि धन जारी करने की प्रक्रिया में समय लगता है और इस बीच आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा अक्टूबर में एक ज्ञापन सौंपने और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम के दौरा करने के बाद, सूखा राहत जारी करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और इसमें समय लगा.
वित्त मंत्री के अनुसार, केंद्रीय प्राधिकारों ने 28 मार्च को निर्वाचन आयोग को एक उच्च-स्तरीय समिति की बैठक बुलाने की पूर्व मंजूरी लेने के लिए पत्र लिखा था क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और सूखा राहत अनुदान के संबंध में आयोग की मंजूरी का इंतजार है.
सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य ने सूखा राहत के लिए दिसंबर में ही अपना ज्ञापन सौंप दिया था. उन्होंने अफसोस जताया कि कर्नाटक में, देश में दूसरा सर्वाधिक कर संग्रह होने के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य को राहत राशि जारी नहीं की.