नयी दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली. शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था.
पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसा उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए किया गया.
सिंघवी ने इसे एक “बहुत ही असामान्य मामला” बताया और इसलिए नहीं कि केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं. सिंघवी ने पीठ से कहा कि वह कुछ तथ्य दिखाना चाहते हैं जो अदालत की अंतरात्मा को ‘झकझोर’ देंगे. उन्होंने कहा कि “हर जगह चुनिंदा लीक” से हर किसी की गलत धारणा बन रही है. न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “मुझे चुनिंदा लीक की जानकारी नहीं है.” उन्होंने कहा, “एक नोटिस जारी किया जाए.” ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगी.
दिल्ली की आदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढाई
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ.ा दी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ.ा दी . इससे पहले, केजरीवाल को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया . उनकी पूर्व की हिरासत अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी .
ईडी ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत 14 दिन बढ.ाने की मांग की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है. न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ.ा दी, यह देखते हुए कि बीआरएस नेता के कविता सहित मामले में कुछ सह-अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत उसी तारीख को समाप्त हो रही है. अदालत ने एक अप्रैल को मामले में केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ईडी ने आप नेता पर दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में शामिल होने, नीति का मसौदा तैयार करने और लागू करने, व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने, रिश्वत लेने और अन्य आरोप लगाये हैं .