नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी के दौरान जल संकट से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी को अधिक पानी की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया. आम आदमी पार्टी (आप) नीत दिल्ली सरकार ने हरियाणा को हिमाचल से मिलने वाले अतिरिक्त जल को राष्ट्रीय राजधानी को देने की मांग की है. दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की ओर से दायर याचिका में केंद्र, भाजपा शासित हरियाणा और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कि पानी बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है.
याचिका में कहा गया, ”पानी की उपलब्धता किसी भी व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है. पानी न केवल जीने के लिए आवश्यक है, बल्कि पानी तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन की गारंटी का एक अनिवार्य घटक भी है.” इसमें कहा गया, ”वर्तमान जल संकट भीषण गर्मी होने तथा पानी की निरंतर कमी के कारण और भी बदतर हो सकता है तथा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जो पर्याप्त स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने में असमर्थ हैं.”
सूत्रों के मुताबिक, याचिका में हरियाणा सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह वजीराबाद बैराज से तत्काल और निरंतर पानी छोड़े, जिसमें प्रतिवादी संख्या-2 (हिमाचल प्रदेश) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उपलब्ध कराए गए पूर्ण अधिशेष पानी को शामिल किया जाए ताकि राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट से निपटा जा सके.
याचिका में कहा गया, ”दिल्ली में रिकॉर्ड उच्च तापमान और लू के कारण कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके परिणामस्वरूप शहर में पानी की मांग में असाधारण और अत्यधिक वृद्धि हुई है. राष्ट्रीय राजधानी जल संकट से जूझ रही है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में बार-बार जलापूर्ति में कटौती हो रही है और आम लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.” दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने एक बार के उपाय के तौर पर यह निर्देश देने का अनुरोध किया है, न कि किसी लंबित अंतर-राज्यीय जल विवाद को सुलझाने के लिए याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि गर्मी के महीनों में मांग से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक समाधान तैयार किया है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश अपना अधिशेष पानी दिल्ली के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है. इसमें कहा गया है कि चूंकि हिमाचल प्रदेश की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है, इसलिए इसके द्वारा छोड़ा गया अधिशेष पानी हरियाणा के माध्यम से लाया जाना चाहिए.
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से आग्रह किया कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी-अपनी सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी को एक महीने तक पानी उपलब्ध कराने के लिए कहे. राष्ट्रीय राजधानी भारी जल संकट से जूझ रही है और जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है.