इंफाल. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के प्रयासों में प्रगति हुई है तथा इसके और आगे बढ़ने की जरूरत है. मेघवाल मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह से इतर संवाददाताओं से बात कर रहे थे. दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से नकदी मिलने को लेकर मंत्री ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत मामले की जांच कर रही है.
उन्होंने कहा, ”उच्चतम न्यायालय मामले की जांच कर रहा है…समिति की रिपोर्ट आने दीजिए…हम उसके बाद बात करेंगे.” प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की और निर्देश दिया कि उन्हें कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए. न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी. मणिपुर हिंसा पर मंत्री ने कहा कि हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति में सुधार हो रहा है.
उन्होंने कहा, ”हमने शांति बहाल करने के प्रयासों में प्रगति की है तथा इसके और आगे बढ़ने की आवश्यकता है. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा की गई और शांति बहाली की आवश्यकता पर बल दिया गया. केंद्र सरकार जल्द से जल्द राज्य में शांति वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है.” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”मैं मणिपुर में जारी शांति प्रक्रिया में तेजी आने की प्रार्थना करता हूं, ताकि राज्य प्रगति कर सके और विकसित भारत में योगदान दे सके.” इस कार्यक्रम में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी मौजूद थे.
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर है. शनिवार को उन्होंने राहत शिविरों का दौरा किया और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से बातचीत की. प्रतिनिधिमंडल ने चुराचंदपुर जिले के लमका में लघु सचिवालय से एक कानूनी सेवा शिविर, एक चिकित्सा शिविर और एक कानूनी सहायता क्लिनिक का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन भी किया था.
न्यायमूर्ति गवई ने लोगों से मणिपुर में शांति वापस लाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि जातीय संघर्ष से ग्रस्त मणिपुर में ”मौजूदा कठिन दौर” कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सहयोग से जल्द ही खत्म हो जाएगा तथा राज्य देश के बाकी हिस्सों की तरह समृद्ध होगा. मई 2023 से मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं.