भुवनेश्वर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से ओडिशा के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के 108 समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची (ओबीसी) में शामिल करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्तर पर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत लोगों को ओडिशा में एसईबीसी कहा जाता है।
प्रधान ने सोमवार को वीरेंद्र कुमार को लिखे पत्र में कहा, ‘‘मैं आपका ध्यान ओडिशा में अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य और केंद्रीय सूचियों के बीच समानता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आर्किषत करना चाहता हूं।’’ ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसईबीसी सूची में पहले से मान्यता प्राप्त कई समुदाय अभी तक केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।
प्रधान ने कहा, ‘‘इस विसंगति के कारण इन समुदायों के सदस्यों के लिए प्रशासनिक अस्पष्टताएं और व्याख्यात्मक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, खासकर तब जब वे एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं या केंद्र सरकार की सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों या रोजगार के अवसरों तक पहुंच की कोशिश करते हैं।’’ प्रधान ने ओडिशा में एसईबीसी की बड़ी आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय ओबीसी सूची से बाहर रखे जाने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आरक्षण के लाभों और कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुंच नहीं मिल पाती।
प्रधान ने कहा कि इन समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करना राज्य और केंद्र के ढांचों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तथा यह कदम सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 108 समुदायों की एक विस्तृत सूची भी संलग्न की।
