चेन्नई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एच राजा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि विकसित भारत-जी राम जी कानून लागू होने के बाद खासकर उपस्थिति व्यवस्था में हेरफेर करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इसे डिजिटल कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 100 दिन रोजगार गारंटी के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून) की जगह लाई गई ग्रामीण रोजगार योजना जी राम जी ने भ्रष्टाचार की आशंका को खत्म कर दिया है, और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नीत सरकार ने नए कानून का विरोध किया.
तमिलनाडु भाजपा समन्वय समिति के संयोजक राजा ने यहां पत्रकारों से कहा, ”वीबी-जी राम जी कानून के तहत काम के दिनों को अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. इसके साथ ही किसानों की मांग के अनुरूप इसमें कृषि के व्यस्त मौसम जैसे रोपाई और कटाई के दौरान ‘काम नहीं’ अवधि को अधिसूचित करने का प्रावधान भी किया गया है.” उन्होंने कहा कि इस कानून का एक सकारात्मक पहलू यह है कि इसने श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल किया है और यह उपस्थिति प्रणाली के तहत भ्रष्टाचार को रोकता है.
