हल्दिया: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की और आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की अपील की। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल ”बंगाल को पीछे धकेल रहा है”।
उन्होंने दावा किया, ”देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ‘निर्मम सरकार’ बंगाल को पीछे धकेल रही है। ‘विकसित बंगाल’ की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि पार्टी को सत्ता से हटाया जाए।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ”तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के युवाओं को दोहरा धोखा दिया। उसने निजी क्षेत्र और निवेश की संभावनाओं का नामोनिशान मिटा दिया है और सरकारी र्भितयों में तृणमूल के मंत्रियों ने लूट मचाई है तथा युवाओं के सपनों को कुचला है।
औद्योगिक केंद्र में मोदी ने कहा, ”निवेश भय के माहौल में नहीं, बल्कि उस भरोसे के माहौल में आता है जो भाजपा बंगाल में लाएगी।” उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर ”अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की नीति” अपनाने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, ”खराब मौसम के बावजूद हल्दिया रैली में लोगों की भारी उपस्थिति बंगाल में बदलाव का संकेत है। यह तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का संकेत है।”
मोदी ने कहा, ”पांच साल पहले नंदीग्राम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार भवानीपुर में दोहराए जाएंगे।” अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और अब उनका मुकाबला दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित उनके गढ़ में मौजूदा मुख्यमंत्री से है। तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा, ”ममता सरकार ने युवाओं के साथ जो किया, उसकी भरपाई अगले 100 साल में भी नहीं हो सकती।” पश्चिम बंगाल में डबल इंजन वाली सरकार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि राज्य को ”प्रधानमंत्री का विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तभी लाभ होगा जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करेंगे”।
उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से राज्य को मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया, साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए एक सर्मिपत मंत्रालय की स्थापना की है और उनके लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है।