जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खाउंद की पीठ ने कहा कि महिला अपने पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर यह साबित नहीं कर सकी कि वह संबंधित व्यक्ति की बेटी है, जिसे उसने अपना पिता बताया है. वह अपने दादा-दादी से भी अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकी. अदालत ने उसकी जमानत भी रद्द कर दी.
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा, ‘पैन कार्ड और ईपीआईसी (एपिक- मतदाता पहचान पत्र) नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं. ये ऐसे दस्तावेज हैं जो बिना किसी औपचारिक जांच के, केवल आवेदन करने पर जारी कर दिए जाते हैं. इसलिए जब तक पैन कार्ड और एपिक के समर्थन में मौजूद रिकॉर्ड प्रमाणित नहीं हो जाते, तब तक इन दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.’
असम में एक विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) ने कहा था कि अप्रैल 1977 में जन्मी महिला कुलचना बेगम ने ‘25 मार्च, 1971 के बाद भारत में प्रवेश किया था.’ करीब सात साल पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में कराए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के प्रावधानों के अनुसार, इस वजह से वह भारत की नागरिक नहीं मानी जा सकतीं- जब तक कि वह यह साबित न कर दें कि उनके माता-पिता लगातार राज्य में रह रहे थे. कोर्ट ने कहा कि वह यह साबित करने में नाकाम रहीं.
महिला ने दलील दी थी कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे. उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था. उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद के रूप में भी काम किया था. हालांकि, अदालत ने कहा कि उनके पिता का चुनाव लड़ना इस बात का प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता उनकी बेटी हैं.
अदालत ने कहा कि महिला अपने दस्तावेजों के आधार पर यह स्थापित नहीं कर सकी कि जिस व्यक्ति को वह अपना पिता बता रही हैं, वह वास्तव में उनके पिता थे. इन दस्तावेजों में मतदाता सूचियां शामिल थीं, जिनमें महिला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज थे. इसके अलावा राशन कार्ड भी पेश किया गया था.
अदालत ने दस्तावेजों में जन्मतिथि और अन्य विवरणों को लेकर विसंगतियां भी पाईं. अदालत ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A(2) का हवाला देते हुए कहा कि ‘याचिकाकर्ता को यह साबित करना जरूरी था कि उनके दादा-दादी और पिता लगातार असम में रह रहे थे.’
अदालत के अनुसार, महिला अपने द्वारा पेश किए गए एरिया सभा प्रतिनिधि के प्रमाणपत्र को उसे जारी करने वाले व्यक्ति के माध्यम से प्रमाणित नहीं करा सकीं. इसके अलावा, एनआरसी आवेदन की जो पावती उन्होंने पेश की थी, उसके समर्थन में मूल दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं था.